बुद्धशान्ति, २२ असार । झापाको बुद्धशान्ति वडा नं. १ लाई जोडेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आएको पोष्टप्रति वडा कार्यालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
गत असार १९ गते झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाबाट सञ्चालित बुद्धशान्ति साप्ताहिक नामक फेसबुक पेजबाट ‘बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर १ को कार्यालयले कीर्ते सर्जिमिनको कागजातमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरको, वडाध्यक्ष वाग्ले र सदस्य कँडेलले यत्तिकै गरे होला र कीर्ते कागजमा हस्ताक्षर ?’ लगायतका फेसबुक पोष्टप्रति वडा कार्यालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
आज वडा कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशुद्ध वडाबासीको सेवामा समर्पित वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिप्रति तथ्यहीन आरोप लगाएर एक पक्षीय रुपमा बद्नाम गर्ने कोसिस गरिएको वडाध्यक्ष अनिल वाग्लेले बताउनुभयो ।
उक्त पोष्टमा उल्लेखित वडा अध्यक्ष अनिल जाग्ले र वडा सदस्य लक्ष्मी कँडेलले भत्ताका लागि घरैमा बसेर कीर्ते सर्जिमिनमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने उल्लेख छ । उल्लेखित घटना सम्बन्धित निवेदकले आफैँ कागजात कीर्ते गरेको भन्ने सोही पोष्टमा पनि लेखिएको हुँदा सम्लग्न कागजात निवेदकले आफँै र्कीते गरेको भन्ने सोही पोष्ट मार्फत पनि पुष्टि गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
वडा कार्यालयले आज जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तिटमा तथ्यहीन, भ्रामक, एकतर्फी, कपोलकपित र मनगढन्ते पोष्टप्रति घोर आपत्ति र खेद व्यक्त गरिएको उल्लेख छ ।
“कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट कुनै पनि गलत काम भएको छ भने उनीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ”, पत्रकार सम्मेलनमा वडाध्यक्ष वाग्लेले भन्नुभयो, “मैले पनि गलत गरेको रहेछु भने म कारबाही भोग्न तयार छु, तर अतिरञ्जित भ्रम फैलाएर जनताको सेवामा समर्पित हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बद्नाम बनाउने हर्कत भएको छ, हामी यसको कानूनी उपचारमा लागिसकेका छौं ।”
पोष्टमा नियोजित रुपमा बदनियत तरिकाले वडा कार्यालयलाई दोषी जिकिर गर्दै एक पक्षीय कुरा मात्र लेखिएको वडाको दाबी छ । “हालसम्म यो प्रकरणमा बुद्धशान्ति साप्ताहिकबाट विभिन्न पोष्टहरु प्रकाशित भए तर पनि घटनामा सम्लग्न व्यक्तिको विवरण अझै पनि सार्वजनिक नहुनु, कुन जग्गा ? को व्यक्ति ? को निवेदक ? लगायतका विषय नखुलाउनुले नियोजित रुपमा एकतर्फी वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले गरिएको आक्रमण हो”, वडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वडा कार्यालयको कर्मचारी झलक परियारले आफूले साक्षीहरुको उपस्थितिमा सर्जमिन मुचुल्का कोकिला फन्टको प्रयोग गरेर लेखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले तयार गरेको मुचुल्कामा कोकिला फन्टमा तयार पारेको थिएँ, तर मुचुल्काको अर्को पानामा अर्कै फन्ट प्रयोग गरिएको छ । म बिदा भएको बेलामा मेरो कीर्ते दस्तखत पनि गरिएको छ । मैले गाउँपालिकामा यस विषयमा निवेदन दिइसकेको छु ।”
कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले अन्य सेवाग्राहीको काममा संलग्न भएको बेला आफूलाई जानकारी नदिई उक्त सर्जिमिन टेबलबाट झिकेर लगेको कर्मचारी झलक परियारको भनाइ छ । त्यसपछि उमेश भट्टराई र भोजराज भट्टराईसँग आफ्नो भेट नभएको कर्मचारी परियार बताउनुहुन्छ ।
घटना विवरण अनुसार गत २०८२ असार ४ गतेका दिन निवेदक भोजराज भट्टराई र निजका छोरा उमेश भट्टराई वडा कार्यालयमा उपस्थित भई बुवा स्व. हरि भट्टराई मेरो बुवा मसँग बसेको मैले पालनपोषण गरेको र मृत्यु पश्चातको काजक्रिया समेत मैले गरेको र उक्त बाबुको नामको अंश सबै मेरा दाजुभाइले लिइसक्नुभएकोले बाँकी रहेको कित्ता नं. ३३१८ को ०–३–१९ जग्गा नामसारी गरी पाउँ भनि निवेदन दिएको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लखे छ ।
सर्जमिनमा सही गर्न वडा कार्यालयमा आउनुभएका साक्षीहरु डेगनाथ सापकोटा, सुन्दर कुमार थापा, सुजता चापागाईं, चन्दकला सुवेदी र यमुनादेवी सापकोटाकोमा पुनः भोलिपल्ट मेरो हिजोको सर्जमिनमा केही विवरण फरक परेको र अरु कागज मसँगै रहेको यो मात्र कागजमा हस्ताक्षर गरिदिनुपर्ने भयो भनी सबै साक्षीहरुको घर–घरमा गएर निवेदक भोजराज भट्टराइएका छोरा उमेश भट्टराईले पुनः सही गर्न लगाएको भनि हामीहरुलाई झुक्याइएको भन्दै दोषी उपर कारबाहीका लागि साक्षीहरुले वडा कार्यालयमा २०८२ असार १९ गत निवदन दर्ता गराएको जनाइएको छ ।
तर, वडा कार्यालयले तयार गरेकी कागजमा सच्याउन पर्ने भनि पुनः निवेदक नआएको वडाका कर्मचारी बताउँछन् । यस विषयमा गलत कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जालमा वास्तविकता नबुझी एक पक्षीय अफवाह फैलाउनेविरुद्ध तत्काल कानूनी उपचारमा जाने वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
यता, बुद्धशान्ति साप्ताहिकका रोशन भट्टराईले आधार प्रमाणसहित फेसबुक पेजमा पोष्ट हालिएको बताउनुभएको छ । झापा अनलाइनसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँले जग्गाजस्तो संवेदनशील विषयमा परिवारका सदस्यसँग एक पटक पनि नसोधिएको बताउनुभयो ।
“हामीले आधार प्रमाणहरु सुरक्षित राखेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी आवश्यक परेको समयमा प्रमाण पेश गर्छौं ।” परिवारका तर्फबाट बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको न्यायिक समिति र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भट्टराईको भनाइ छ ।
