झापा, १९ कात्तिक । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई सक्रिय बनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने भएको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका विषयमा महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
अन्तरक्रियाले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश एकपक्षीय रहेको र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको ठहर गर्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
केही दिनअघि पत्रकारमाथि भएका धरपकड र गिरफ्तारीका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न महासङ्घले माग गरेको छ। साथै, पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी संसद्मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा प्रतिवादको वातावरण बनाउन सांसदहरूसँग बहस तथा पैरवी गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र जेनजी अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने निष्कर्ष निकालिएको महासङ्घले जनाएको छ।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षका आधारमा आगामी कार्यक्रम अघि बढाइने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल, महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले र डा. महेन्द्र विष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, उपाध्यक्ष नितु पण्डित, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सल्लाहकार रमेश विष्ट, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी तथा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो।
