भद्रपुर, २० साउन । बहुविवाह गर्न सहज कानून ल्याउन लागेको विरोधमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल(झापाले आज अपराह्न ज्ञापन(पत्र बुझाएको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानून ल्याउन लागेकोमा चर्को विरोध भइरहेको सन्दर्भमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल–झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापन(पत्र पठाएको हो ।
सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष गोमा भट्टराई र सचिव इन्दिरा कार्कीको नेतृत्वमा प्रशासन कार्यालय पुगेर टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई सो ज्ञापन(पत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारको संघीय कानून मन्त्रालयले बहुविवाह गर्न पाउने कारण सहित कानूनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्र संघको “महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि(१९७९ को खिलाफ रहेको सो मस्यौदा महिला अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषय रहेको छ । यो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक हिसाबले पनि अनुचित, विवादास्पद र अन्यायपूर्ण छ ।
संविधानबाटै निषेध गरिएको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिनेगरी सरकारले ल्याउन लागेको कानुन नेपाली महिलाहरूका लागि पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ भन्दै ज्ञापन-पत्रमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले सो प्रतिगामी मस्यौदा खारेज गर्नका लागि कानून मन्त्रालयलाई जोडदार माग गरेको छ । यदि सरकारले यो प्रतिगामी मस्यौदा नसच्याए अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूलाई गोलबन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि ज्ञापन(पत्र मार्फत दिइएको छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
