झापा, १६ मंसीर । सरकारले गत भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनमा भएको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई गृह मन्त्रालयमार्फत फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। साथै, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी सहिद दिवस’का रूपमा मनाइने निर्णय भएको छ।
सरकारले २०८२ माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कारोबार वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ मङ्सिर २२ गते हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको पाँचौँ बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने स्वीकृति दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल विशेष सेवा नियमावली (बिसौँ संशोधन) २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। श्रीलङ्कामा हालैको बाढी तथा पहिरो पीडितलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट दुई लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिवमा प्रा। ज्ञानबहादुर थापा, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिवमा ई। दीपक श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं ३ बाट वडा नं ४ मा सारिएको छ।
यस्ता छन् अन्य निर्णय
प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा कुमार शर्मा आचार्य, दाङलाई मनोनयन गर्ने ।
विसं २०८२ पुस २ देखि ४ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘दोस्रो डब्लुएचओ परम्परागत औषधिसम्बन्धी ग्लोबल शिखर सम्मेलन तथा डब्लुएचओ ग्लोबल रणनीति २०२५–२०३४ कार्यान्वयनसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रिस्तरीय संवाद’ कार्यक्रममा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
त्यसैगरी कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव ९कानुन० फणीन्द्र गौतम उमेर हदका कारण मङ्सिर १८ देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने हुँदा उहाँलाई अवकाशको जानकारी दिने र उहाँले हालसम्म गर्नुभएको योगदानका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिने ।
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
त्यसैगरी गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्ड चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुनेगरी भएको सम्झौताबमोजिम गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाका लागि सडकको ‘अलाइनमेन्ट/रो’ तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने दस्तुर छुट दिने र उक्त सडकको कुल लम्बाइको मध्यविन्दुबाट १० किमीभित्र ‘टेम्पोररी फेसिलिटी’ निर्माण गर्नका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको २०००० वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि योजनालाई अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न सहमति प्रदान गर्ने ।
नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने, एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
शक्ति मिनिरल्स प्रालिलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि पाल्पा जिल्ला माथागढी गाउँपालिका–७ धनुषामा रहेको राष्ट्रिय वनको २१।४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
त्रिशक्ति होल्डिङ्गस प्रालिलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका–१३ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २०।१४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिका–७ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २१।६३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
बाबा माइन्स एन्ड मिनिरल्स प्रा.लि.लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका–५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
विग प्लस मिनिरल्स प्रा.लि.लाई ग्रेनाइट उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका–५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४।४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
केके लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका–८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको दुई हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रा.लि.लाई फलाम उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४।९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
