सन्तोष शर्मा
झापा, २६ मङ्सिर । सडक निर्माण गर्दा नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्राप्त पेवर्स नै लगाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण झापाका साना तथा मझौला उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
झापाका अधिकांश स्थानीय तहहरुले सडक निर्माणमा एनएस प्राप्त पेवर्स नै लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा झापाका ५० वटा पेवर्स उद्योग विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको इन्टरलक ब्कल व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष टिकाराम अधिकारीले बताउनुभयो ।
“झापामा एनएस प्राप्त एउटा मात्र उद्योग छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह र प्रदेशले माग गर्ने बोलपत्रमा एनएस नै हुनुपर्ने उल्लेख हुँदा हामी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छौं ।” कोशी प्रदेशमा झापा र उदयपुरमा एक÷एक वटा एनएस प्राप्त उद्योग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“हामीले उत्पादन गर्ने पेवर्स गुणस्तरीय छ, तर एनएस नभएकाले समस्यामा परेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “एनएसका नाममा झापामा एउटै ब्राण्डको एकाधिकार जस्तै भएको छ ।”
मापदण्ड अनुसारको सामान उत्पादन गर्ने मेसिन उपकरणबाटै आफूहरुले पेवर्स लगायतका सामग्री उत्पादन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । “एनएस प्राप्त गर्नका लागि संरचना लगायतको पूर्वाधार निर्माण गर्न १० करोड रुपैयाँ बढी लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी साना व्यवसायीमा त्यत्रो लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन ।”
के छ त खरीद ऐनमा ?
खरीद ऐनको परिच्छेद–२ को खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरीद विधि सम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नं. ३ मा ‘मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरु स्पष्टरुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी “सो सरह” भन्ने शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिनेछ’ लेखिएको छ । तर, जिल्लामा ‘एनएस’ एउटा मात्र उद्योग भएको अवस्थामा ‘एनएस’ नै हुनुपर्ने र गुणस्तरीय सामान हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नपाइएको अध्यक्ष अधिकारीको गुनासो छ ।
एनएस आधार बनाएर राज्यकोषको रकम दोहन
स्थानीय पेवर्सको तुलनामा एनएस प्राप्त पेवर्स लगाउँदा प्रतिस्क्वायर फिट करिब रू ५० देखि ६० को फरक पर्ने संघका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतम बताउनुहुन्छ ।
“अधिक चाप र ठूलो सवारी चल्ने ठाउँमा एनएस प्राप्त पेवर्स प्रयोग गर्नु ठिकै होला”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, साना गल्ली र सडक पेटीमा पनि एनएस नै भनेर तोकिएको छ ।” कनकाई नगरपालिका–३ स्थित कनकाई सामुदायिक वन परिसरमा रू २२ लाखको लागतमा एक सय मिटर पेवर्स लगाइएको बताउनुहुँदै उहाँले त्यति नै लागतमा आफूहरुले दुई सय मिटर भन्दा बढी सडकमा पेवर्स लगाउन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
सवारीको चाप कम हुने र हलुका सवारी मात्र चल्ने ठाउँमा पनि एम ४० को पेवर्स लगाइएको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “एम २०–एम ३० क्षमताको पेवर्स लगाउँदा हुने ठाउँमा एम ४० को प्रयोग गरिएको छ । यसले साना व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ नै सरकारको लगानी समेत खेर गइरहेको छ ।” एनएस आधार बनाएर राज्यकोषको रकम दोहन भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।
