कचनकवल, ४ पुस । कचनकवल गाउँपालिकामा समुदायस्तरमा न्याय पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारी वकिल र स्थानीय तहका न्यायिक समितिबीच छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामको आयोजनामा स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार, सरकारी वकिलसँगको समन्वय तथा समुदायमा देखिने विविध कानुनी समस्याबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ। कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका न्यायाधीश, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि, कचनकवल गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरू र मेलमिलापकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलका क्रममा स्थानीय तहमा दर्ता हुने उजुरी, मिलापत्र प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता तथा न्याय सम्पादनमा देखिने व्यावहारिक चुनौतीबारे सहभागीहरूले अनुभव साटासाट गरेका थिए । वक्ताहरूले संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको न्यायिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी वकिल र न्यायिक समितिबीच निरन्तर समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।
कानुनको सही प्रयोग, प्रक्रियागत त्रुटि न्यूनीकरण तथा नागरिकलाई छिटो, सरल र विश्वसनीय न्याय प्रदान गर्न यस्ता अन्तक्रिया कार्यक्रम उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गरिएको थियो । घरेलु हिंसा, जग्गा विवाद, लेनदेन र पारिवारिक झगडाजस्ता मुद्दा समाधान गर्दा कानुनी सीमाभित्र रही काम गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइयो । साथै, न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको कानुनी ज्ञान अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम तथा परामर्श आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइएको छ ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता नि. सहन्यायाधिवक्ता उर्मिला दाहालले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसादसिंह राजवंशी सहभागी हुनुभयो । विशिष्ट अतिथिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक नवराज भट्टराई रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति सदस्य भरत राजवंशी र न्यायिक समिति सदस्य बबिता काफ्ले, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काई पोख्रेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका नायब सुब्बा लिला खनालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो । सहायक न्यायाधिवक्ता तेजबहादुर सिंजाली मगरले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै फौजदारी न्याय प्रणाली तथा सरकारी वकिलको भूमिकासम्बन्धी प्रस्तुति दिनुभयो । न्यायिक समितिले हेर्ने विवाद समाधान प्रक्रियासम्बन्धी कार्यपत्र नि. सहन्यायाधिवक्ता उर्मिला दाहालले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुतीकरणमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५७ र १५८ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता तथा मातहतका सरकारी वकिलहरू नेपाल सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने व्यवस्था, अभियोजन तथा प्रतिरक्षामा सरकारी वकिलको भूमिका, पीडितको हक तथा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तबारे जानकारी गराइएको थियो । साथै, जबरजस्ती करणी, सवारी ज्यान, चोरी, डाँका, लागुऔषधसम्बन्धी कसुर र ती कसुरमा हुने सजायका कानुनी प्रावधानबारे समेत स्पष्ट पारिएको थियो ।
