राजेश ढुंगाना
सफल पत्रकारितापछि राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने केही छोटो समयमै राजनीतिमा पनि सफल देखिए । उनीप्रति कुनै अतिरिक्त प्रेम र सद्भाव देखाएर होइन, एकाध वर्षमै उनले २००७ सालका क्रान्ति अघिका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौति दिएर आफ्नो दललाई चौथो ठूलो दल बनाएको कुरा प्रमाणित सत्य हो ।
लामो समयदेखि सहकारी ठगीको आरोपमा थुनामा रहेका देशको सोही चौथो ठूलो दल ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’का सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले केही शर्त सहित धरौटीमा रिहा गरेको छ । नेपालको अदालत पनि अचम्मको छ ! त्यही अदालत हो, जसले रविलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो अनि अहिले फेरि उही अदालत हो, जसले धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
पंक्तिकार रवि लामिछाने ठीक वा बेठीक अथवा सही वा गलत भन्ने अनावश्यक बहसमा अल्झिन चाहँदैन । यसको चर्चा आगामी समयमा गरिने नै छ । तर, छोटो समयमै उनी नेपाली समाजको एउटा तप्कामा गहिरोसँग लोकप्रिय भएको भने साँचो हो, छर्लंग छ । त्यसैले प्रश्न यहाँ रवि ‘ठीक वा बेठीक’ को होइन । प्रश्न के हो भने, उनी दोषी नै हुन् कि उनीमाथि केपी ओली–शेरबहादुर देउवाले राज्य परिचालित अन्यायपूर्ण राजनीतिक प्रतिशोध साँधेका हुन् ? यदि दोषी नै हुन् भने उनले त्यसको सजाय पाउने कुरामा कुनै विवाद रहँदैन । तर, यदि राजनीतिक प्रतिशोध हो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा शक्तिशालीहरू मिलेपछि न्यायालय समेत राजनीतिबाट पूर्णत प्रभावित मात्र होइन, अपांग नै समेत हुँदोरहेछ भन्ने सिद्ध हुन्छ – यो चाहिं गम्भीर विषय हो ।
वि.स.२०४७ मा पुनः प्रजातन्त्र बहाली भएपछि राज्यका सबै निकायहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दै गए । अरू र अन्य क्षेत्रको त कुरा नगरौं, न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति पनि दलहरूको भागबण्डा र कोटामा हुन थाल्यो । यस्तो भएपछि मुलुकमा के न्याय र के अन्याय कसले छुट्याउने ? कसले न्याय दिने ? न्यायालय नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएपछि राष्ट्रमा न्याय भन्ने कुरा कसैले पाउँदैनन् । कसैले भन्न सक्छ– नेपालमा न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक दलको कोटामा भएको छैन ? मूल प्रश्न यो चाहिं हो ।
दृश्यमा देखिएको सत्य चाहिं के हो भने, गृहमन्त्रीका रूपमा रविले जब गिरीबन्धु टी इस्टेट घोटाला लगायत दर्जन बढी घोटालाको फाइल खोल्नै के लागेका थिए, रातारात पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउने अप्राकृतिक खेललाई अन्जाम दिइयो । यदि रविले ती घोटालाका फाइल खोल्न थालेका भए केही यस्तो कृत्रिम समीकरण बन्थ्यो त ? यसको कमै सम्भावना आकलन हुन्छ ।
खैर कुरा जे होस्, ओली सरकार बिदा भएपछि न्यायालय समेत केही ‘स्वतन्त्र’ हुने तरखरमा देखिएको छ । यो कति लामो समय र कतिसम्म दिगो हुन सक्छ– त्यो चाहिं हेर्दै जाउँला । तर, रविलाई रिहाइ गरेर अदालतले आफूलाई एक कदम सुधारेको देखिएको छ । चौथो ठूलो दलको राष्ट्रिय नेतालाई जेलमा बन्दी बनाएरै मुद्दा चलाउन अदालतका निमित्त जरुरी थिएन । उनी कतै भाग्ने सम्भावना पनि थिएन, झन् प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँमा त उनी छँदै थिएनन् ।
बिना प्रमाण एउटा व्यक्तिलाई लगभग एक वर्ष थुनामा राख्नुको औचित्य हाम्रो न्यायपालिकाले भविष्यमा पुष्टि गर्नु पर्ने नै छ । यो कुराबाट उम्कन उसले पाउने छैन । जे भए पनि रविको रिहाइले एउटा कुरा चाहिं पुष्टि गरेको छ– उनी राजनीतिक प्रतिशोधमा परेका र पारिएकै हुन् । नत्र नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै उनले कसरी ‘न्याय’ पाए ?
रविको दल र उनको राजनीतिप्रति विरोध समर्थनको कुरा होइन । रविको भ्रष्टाचारविरोधी कामबाट कांग्रेस र एमालेका सबै भ्रष्टहरू थर्थर कामेर डराएको चाहिं पक्कै हुन् । यस अर्थमा रविले कमाएको भ्रष्टाचारविरोधी मानक छविलाई एमाले–कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिशोध वापत रविको त्यो भ्रष्टाचारविरोधी छविलाई तिनै एमाले–कांग्रेसले नै थप उचाइमा पु¥याइदिएका छन् ।
अन्तिम प्रश्न— रविलाई थुनेर सहकारीको कति रकम असुली भयो त ? तत्कालीन सरकार र न्यायालय समेतले यो प्रश्नको जवाफ दिनै पर्दछ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
