झापा, ५ चैत । निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न निर्वाचन व्यवस्थापनमा उच्च मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै करिब ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बचत गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनका लागि सरकारसँग ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग भए पनि ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरिएको हो। यसबाट राज्यकोषमा ठूलो रकम बचत भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले यसपटक ५० प्रकारका सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्री स्थानीय स्तरमै खरिद गर्ने नीति अपनाएको थियो। यसले ढुवानी खर्च घटाउनुका साथै अनावश्यक केन्द्रिकृत खरिद प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरेको आयोगको भनाइ छ।
सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरी सामग्री खरिद तथा ढुवानीमा विशेष सहुलियत प्राप्त भएकाले पनि खर्च कम गर्न सहयोग पुगेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन जस्तो खर्चिलो प्रक्रियामा देखाइएको यो वित्तीय संयमलाई राज्यकोषको संरक्षणका रूपमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
