बुद्धशान्ति गाउँपालिका झापाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अनिल वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषयमा भइरहेको तयारीका विषयमा असहमति प्रकट गरेका छन् । उनले केही सुधारका सुझाव दिएका छन्, उनको सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएको धारणालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिले देशमा आन्तरिक रूपमा (जनताको जनमत अर्थात् यसबारे जनताको धारणा के छ ? नबुझी÷नलिई) एउटा तयारी हुँदैछ । त्यो हो, स्थानीय तहको संख्या घटाउने । म यसको विपक्षमा छु र म संघ र प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ घट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । जसका संक्षिप्त कारण र आवश्यकताका बारेमा मेरा धारणा तल उल्लेख गरेको छु ताकि पूरापूर यसबारे बहस होस् भन्ने छ र हुनुपर्छ ।
अहिले आन्तरिक कसरत छ देशमा, स्थानीय तहको संख्या घटाउने । यसको कारणमा भनिएको छ ’मुलुकले थेग्न नसक्ने आर्थिक भार बढायो, यतिका धेरै स्थानीय तह कायम राखियो भनी मुलुक गरिबीले थिलथिलो पार्छ । यो भाष्य अहिले व्यापक बनाईएको छ, तर यो पूर्ण रूपमा जनपक्षीय छैन । यसको म ब्यक्तिगत रूपमा विपक्षमा छु । ७५३ स्थानीय तहको संख्या केही बढाएर ७७० सम्म पुर्याउँदा जनतामा केही सहजता थपिएला, सकिँदैन भने घटाउनु चाहिँ हुँदैन ।
किन घटाउनु हुँदैन ?
किनकि जनताको सहजताको लागि, कार्य अधिकार थप गरि अझ बढी जनपक्षीय काम पालिका र मातहतका वडाबाट दिन सकिन्छ । जनताले गुनासो राख्ने, समस्या राख्ने र कार्यान्वयनका लागि गरिने खबरदारीको नजिकको विकल्प नै स्थानीय तह हो ।
के चाहिँ गर्नुपर्छ ?
यहाँ केही सुधार गर्न सकिन्छ, जस्तै वडामा ३ सदस्यीय जनप्रतिनिधि संख्या भयो भने पनि हुन्छ । मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय लगायतबाट दिँदै आएको सेवा पालिकाहरूबाट दिने ब्यबस्थापन गरौँ, जनतालाई यसले धेरै सहजता हुन्छ । जनताको सहजता नै ठूलो कुरा हो । विकास निर्माणसँग जोडिएका संघ प्रदेश मातहतका प्रदेश तथा जिल्ला तहमा रहेका आयोजना कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, योजना कार्यालय लगायतका कार्यालय खारेज गरि पालिकामा नै बजेट विनियोजन गराई पालिकाले नै वजेट कार्यान्वयन गनेर् हो भने काम थप प्रभावकारी हुन्छ, देशमा कायम अहिलेको स्थायी कर्मचारीबाट नै प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन्छ, जसले ठूलो रकम जनसेवाको क्षेत्रमा थप गर्न सकिन्छ ।
खर्च कम गनेर् उपायमा स्थानीय तहको संख्या घटाउनु सहि विकल्प होइन, यो जनहितमा छैन । म यसको विपक्षमा छु । देशको आर्थिक भार घटाउने उपायहरू छन् जुन मेरो नितान्त ब्यक्तिगत धारणा हुन्, जसलाई बुँदागत प्रस्तुत गर्दछु ।
१. संघको निर्वाचन क्षेत्र १६५ बाट घटाएर ७७ देखि बढीमा ९० मा झारौँ ।
२. प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि संघिय निर्वाचन क्षेत्र संख्या बराबर कायम गरौँ ।
३. प्रदेशमा बढीमा ५ र संघमा ९ भन्दा कम मन्त्रालय बनाऔँ ।
४. तीन करोड हाराहारी जनसंख्या भएको देशमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा २ वटा सभा आर्थिक रूपमा बोझिलो भयो, एक मात्र सभा भए पुग्छ ।
५. संघ र प्रदेश मातहतका विभाग, कार्यालय, आयोजना कार्यालय, डिभिजन कार्यालय लगायतका अन्य कार्यालय खारेज (ठूला आयोजनाको हकमा समय तोकि गर्न मिल्ने) गरि ती कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधा स्थानीय तह वा प्रदेश मार्फत दिने ब्यबस्थापन गरौँ, यसो गरियो भने ठूलो आर्थिक भार कम हुन्छ । कर्मचारी ब्यबस्थापन पनि सहजै हुन्छ । जनतालाई अझै धेरै सहजता हुन्छ, बजेट कार्यान्वयन पनि थप प्रभावकारी हुन्छ । समावेशीकरणको सिद्धान्त लोक सेवा आयोग वा राजनीति कुनै एकमा मात्र कायम राखौँ ।
अन्तमा, स्थानीय तहको संख्या जनताको सहजताको लागि ७५३ कायम राखौँ । संघको निर्वाचन क्षेत्र १६५ बाट घटाएर ७७ देखि बढीमा ९० मा झारौँ । प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि संघ वराबरको कायम गरौँ, अनि एक सभा–प्रतिनिधिसभा बनाऔं ।
(लेखक बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नं १ का वडा अध्यक्ष एवम् पालिका प्रवक्ता हुन् ।)
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
