झापा, १५ जेठ । नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई पूर्ण अधिकार दिएको छ ।
सरकारले ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ जारी गर्दै अब जिल्ला तहमा गठन हुने ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति’ को नेतृत्व सीडीओले गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यससँगै विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिँदै आएको नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य भएको छ ।
संशोधित नियमको नियम ४१ क (६) अनुसार समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । नापी कार्यालय प्रमुखलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार समितिलाई दिएको छ । स्थानीय तहबाट हुने लगत सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरण प्रक्रियामाथि निगरानी गर्ने अधिकार पनि समितिलाई रहनेछ ।
नियम ४१ क (८) अनुसार समितिले आवश्यक परे शान्ति सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहयोग लिन सक्नेछ । यस्तै, लालपुर्जा वितरणको अन्तिम प्रक्रिया पनि सीडीओको रोहबरमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम ४१ क (१३) अनुसार पहिचान र प्रमाणीकरण भएका भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गाको नक्सा र स्रेस्ता तयार भएपछि मालपोत कार्यालय प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले पति–पत्नीको संयुक्त नाममा लालपुर्जा जारी गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत अनिवार्य गरेको छ । पति वा पत्नीमध्ये एक जना नभएको अवस्थामा मात्र एकल नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको बैठकमा कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । मत बराबर भएमा अध्यक्ष अर्थात् सीडीओको निर्णायक मत लागू हुनेछ ।
यसैगरी, समितिले गरेको कामको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामकारबाहीमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परे मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्न सक्ने र दोषी देखिए सदस्यलाई हटाउन सिफारिस गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
सरकारको यो कदमले सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा हुँदै आएको राजनीतिक चलखेल, बिचौलियाको प्रभाव तथा अनियमितता नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
