झापा, ६ असोज । सरकारले भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ १२ गतेको बैठकले अध्ययनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको थियो। आयोगले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा सर्वेक्षणका लागि प्राविधिकसहित ८३ टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबारसम्म ५४ वटा टोलीमार्फत १६२ कर्मचारी परिचालन भइसकेका छन्। सर्वेक्षण टोलीले स्थानीय तहको सहयोगमा तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छन्।
टोलीले संकलन गरेको तथ्याङ्क मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरणमा प्रविष्ट गर्नासाथ सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयबाट प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। तथ्याङ्क दैनिक अद्यावधिकसमेत गरिने आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार होटल, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको क्षतिको स्थलगत विवरण संकलनका लागि छुट्टै प्रश्नावली तयार गरिएको छ। सर्वेक्षणमा घरपरिवार, उद्योग र कर्पोरेट क्षेत्रको क्षतिको विवरण संकलन गरिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी क्षेत्रको विवरण सम्बन्धित निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछन्।
पीडीएनए सर्वेक्षणका लागि आयोगले उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिसहित तीन समिति र सात वटा कार्यदल गठन गरेको छ।
आयोगले असोज १५ गतेसम्म तथ्याङ्क संकलन, असोज २४ गतेसम्म प्रारम्भिक मस्यौदा र असोज मसान्तसम्म मूल प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आयोगलाई छ हप्ताभित्र पीडीएनए प्रतिवेदन तयार गर्न समयसीमा दिएको छ।
