झापा, ९ असोज । भारी वर्षासँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढेपछि गृह मन्त्रालयले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १० बुँदे परिपत्र (सर्कुलर) जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिले पहिचान गरेका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन तथा सुरक्षाकर्मीलाई जुनसुकै बेला परिचालन गर्न सक्ने गरी ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, जिल्लास्थित अस्पताल, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य केन्द्र तथा एम्बुलेन्सलाई समेत तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ।
मनसुन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ र जिल्लागत कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जारी हुने ट्राभल एड्भाइजरी तथा मनसुन बुलेटिनबारे सर्वसाधारणलाई समयमै जानकारी गराउनसमेत प्रशासनलाई भनिएको छ।
मन्त्रालयले सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि जोखिमको अवधिमा अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
ट्रेकिङ रोक्न र जोखिमयुक्त बस्तीमा माइकिङ गर्न निर्देशन
जोखिमयुक्त अवधिभर पर्यटक तथा सर्वसाधारणलाई ट्रेकिङमा जान रोक लगाउन र यसअघि नै ट्रेकिङमा गइसकेकालाई सुरक्षित स्थानमा फर्काउन आवश्यक सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भारी वर्षाको सम्भावना औँल्याएका स्थान तथा खोला किनारका बस्तीमा माइकिङ गरी तत्काल सूचना प्रवाह गर्न पनि गृह मन्त्रालयले भनेको छ।
नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा सुरक्षा टोली परिचालन गरी स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क गराउने र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता
विपद्का समयमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिका बढी प्रभावित हुनसक्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह र संघसंस्थासँग समन्वय गर्नसमेत परिपत्रमा भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सम्भावित विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ।
