नकुल काजी
लोकतन्त्रमाथि संघीय गणतन्त्रको अभ्यास शुरु भएपछि नागरिकको ढाडमाथि कर–तिरोको ‘भारीमाथि सुपारी’ भने झैं बोझ थपिएको थपियै छ । खासगरी, नेता र तिनका भाट–भारदार पालन–पोषणको त्यो थप बोझ बोक्नुपर्दा नागरिक जीवनमा भित्री र यदाकदा बाहिरी दृश्यमा पनि झर्काे र आक्रोश बढेको अवस्था छँदैछ । सम्भवतः त्यही विरक्ति र आक्रोश शमन गर्ने बुटीस्वरूप ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने अर्काे मृदुल नारा प्रक्षेपण गरेर तत्काललाई थुम्थुम्याइएको हुनु पर्छ । अन्ततः परम्परादेखिका निर्धा–निमुखा बहुसंख्यक लोक–दुनियाँले ‘जेन–जी’ वर्गीय युवा विद्रोहको बिन्दुसम्म हरदर सहेर बसेका त थिए नै । तर, भद्रपुरमा जस्तै अन्यत्र पनि, आज बहुसंख्यक मैदानी लोक छक्क परेर आफूहरू ‘अन्यायपूर्वक हिस्सिएको’ अनुभूतिले पीडित हुँदा हुन् । अनियन्त्रित रूपमा उत्ताउलिइरहेको सामाजिक सञ्जालद्वारा उत्सर्जित अन्योलहरू र कतिपय दलीय भिजिलान्तेहरूका हल्ला–हङ्गामा, तिनका ख्वामितहरूका स्वार्थले उब्जाएका आपसी स्वार्थमण्डित मतभेद, नेतृत्वको दज्र्यानी लुछाचुँडी र उछिनपाछिन आदि–इत्यादि तमाशाले देशलाई नै अनुतप्त तुल्याइरहेको छ । उनै कतिपयमध्ये कुनै एउटा दलका प्रमुखको बादशाही तुजुकले त पहिल्यैदेखि नै ‘लोकतन्त्र’–को खिल्ली उडाउँदै आएकै हो । त्यही क्रम अहिले झाङ्गिएर स्वच्छन्द जात्रा देखाइरहेको छ !
जे होस्, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अख्तियार क्षेत्रहरूमा देशको भूगोल कित्ताकाट भएपछिको ‘संघीय गणतन्त्र’–को अभ्यास अन्तर्गत नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारी अभिभावक भनेका ‘स्थानीय सरकार’ भनिने तिनै पालिकाहरू भएका हुन् । प्रदेश त नजिकको लोक–सरोकारको हकमा टाढैै छँदैछ ! अब सबै स्थानीय सरकारहरूको आयु बलैले ५–६ महिना पनि नहोला ! यदि भद्रपुरकै जस्तो भानुभक्तीय ‘भोलि’–को रटानमै देशका सबै पालिकाले अहिलेको कार्यकाल गुजारिरहेका भए यस्तो संघीय अभ्यास कुनै पनि पालिकाबासी भूइँ नागरिकहरूका लागि ‘कानो मामा’ पनि नठहरिइरहेको होला ।
तेस्रो र चौथो प्रधानमन्त्रीकालका विभिन्न भाषणमा जसरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले रेल र पानीजहाजले देशलाई जताततै सुगम–समृद्ध बनाउने र तिनका टिकट काउण्टर समेत खोलिएको बताउने गर्थे ! त्यति मात्र होइन, देशकै प्राकृतिक ग्यास उत्खनन् गरी नागरिकका घर–घरका चूला–चौकामा पाइप जोडिदिनेसम्मका इन्द्रजाली प्रतिबद्धताहरू पनि छरेका थिए ! पालिकाको सामथ्र्य र हविगत बमोजिम बिल्कुल त्यही ढबका आश्वासनहरू भद्रपुरमा, ‘स्थानीय सरकार’–को शिरपोष पहिरिएयता, यसका मुखिया–डफ्फेदारहरूले पनि प्रशस्त नछरेका होइनन् ! तर, तिनै ठालूका पक्षपोषक, पहुँचवाला र पार्टीका विविध दर्जावाल कारिन्दाहरू बाहेक बहुसंख्यक नगरबासीका हकमा ती प्रतिबद्धताहरू पनि लगभग ‘वीरबलको हाँडी’ कथामै सीमित छन् ।
‘भद्रपुर’ नामे पालिका यानि कि, संघीयताले न्वारान गरिदिएको ‘स्थानीय सरकार’ यसै पनि ‘सक्कली नगरपालिका’–को स्वरूपमा भन्दा ‘गाउँउन्मुख नगरपालिका’–को स्वरूपमा छ । तर, अचम्म… अझ यसलाई ‘उप–महानगर’ पो बनाउने तुजुक प्रदर्शन हुन थालेको छ ! यो नगरपालिकाको केन्द्र रहेको भद्रपुर बजार क्षेत्रका सडक– बाटाहरू नै हिलाम्मे–धुलाम्मे हुने अवस्था वर्षाैंदेखि उस्तै छ । त्यसका आसपासका धेरैजसो टोलका बाटा–घाटा र गोरेटाहरू झार–जङ्गलले ढाकिएका छन् । ‘स्थानीय सरकार’ नामको नगर क्षेत्रमा २ कार्यकाल (लगभग १० वर्ष) जनप्रतिनिधिहरूले गुजार्न आँट्ता पनि पानीको निकास नहुँदा बर्खामा डुबानको समस्या ज्यूँकात्यूँ छँदैछ ! नगरका अधिकांश टोलबासीहरू खानेपानी, बत्ती, सरसफाइ आदिका समस्या झेलिरहेका छन् । अथवा, यस्तै अवस्था देशका अन्य पालिकाहरूमा पनि रहेको भए त्यसले सिङ्गो संघीयताको बेइज्ज्ती गरिरहेको हो ।
भद्रपुर नगर क्षेत्र ‘भोट’–सँग ‘नागरिकता’ लगायत विनिमय गर्न पाइने सजिलो नगर बनेर मौलिक स्वगौरव एवम् देशको विधि–पद्धतिका प्रति सदा उदासीन छँदैछ । सर्वसाधारणले निर्भर हुनपर्ने यहाँका हाट–बजारहरू प्रायशः पटके विदेशी व्यापारीका कब्जामा छन् । तिनले सीमा पारि इण्डियाको पश्चिम बंगाल र बिहारबाट नेपालतिरका हाट–बजारहरू नै ताकेर भएभरका विषाक्त रासायनिक मलको ओइरोमा उब्जाएका साग–सब्जीको आपूर्ति गरिरहेकै छन् । कहिलेकाहीं, नगर सरकारका सम्बन्धित जिम्मेवारलाई लहड चलेका बेला ‘बजार अनुगमन’ नामे नौटंकी देखाइने गरेको सुनिने गर्छ । त्यस्ता अनुगमनमा समेत जुन व्यापारीको बदमाशी जति नै पटक भेटिए पनि सजाय वा कारवाहीको हकमा केवल पटके ‘नसीहत’ मात्रैले काम चलाइँदै आएको छ ! फटाहा, बदमास र कानून उल्लंघनकर्ता नै भए पनि ‘भोटर’–लाई नबिच्क्याउने राजनीति (?) जो यस भद्रपुरमा चलाइँदै आएको छ !
भद्रपुरका परिचायक हैसियतका र ऐतिहासिक धरोहररूपी प्रतिष्ठानहरूका प्रति नगर सरकार प्राधिकरणको बेवास्ता पनि बिझाउने छन् । यस्ता प्रतिष्ठानमध्ये, उदाहरण छ– देशकै दुई–चार पुराना पुस्तकालयहरूमध्ये एउटा, ७६ वर्ष अघि स्थापित, ‘भद्रपुर पुस्तकालय’, जो यो नगर सरकारको राजधानीतुल्य भद्रपुर बजारमै छ । तर, धेरै वर्षदेखि यो पुस्तकालय बेवारिसे भई जीर्ण र बेहाल हुँदा पनि करोडौंको बजेट छिरोलिने सन्दर्भहरूमा समेत, भद्रपुर सरकार बेखबर थियो । केही महिना अघि स्थानीय ‘प्रेस क्लब–भद्रपुर’–को प्रशंस्य अग्रसरताले त्यो पुस्तकालयको जीर्णाेद्धारको प्रयास प्रारम्भ भएको छ । त्यसपछिका चर्चा–प्रकरणमा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले यो विषयलाई अग्रस्थान दिइरहेका छन् ।
भद्रपुरमा इण्डियन सरकारको अनुकम्पित लगानीले बनेको भव्य शीत–भण्डार वर्षाैंदेखि अलपत्र भई खण्डहरउन्मुख छ । र, स्थानीय किसानले उब्जाएका खाद्यान्नादिको सुरक्षित भण्डारणको सुविधाबाट आजसम्मै वञ्चित छन् । यो नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य विकासका लागि पटक–पटक आएका प्रस्तावहरू पनि यहाँका जनप्रतिनिधि र ‘ठूलाठालु’ भनाउँदाहरूले तुहाइदिएकै हुन् । यहाँ के अवसर आएन र – आँखा अस्पताल, मुटु रोग अस्पतालको शाखा, शिक्षण अस्पताल – यी ३ वटै महत्वपूर्ण र भद्रपुरलाई दीर्घ पहिचान दिने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मात्र नभएर पर्यटकीय क्षेत्र समेत बन्ने मौका यही नगरका अकर्मण्य र दूरसोचविहीन जनप्रतिनिधिहरू र कथित ‘ठूलाठालु’–हरूले नै खेर फालेका हुन् ।
अब पछिल्लोखेप आएर यस नगरमा एउटा मनोरञ्जक ‘पार्क सिटी’–को प्रस्ताव गरिएको छ, नगरपालिकालाई । लगानीकर्ता गैरनाफामूलक संस्थाले प्रस्ताव समेत पेश गरिसकेको छ, तुरुन्त लगानी गर्न पनि तयार छ; तर ३ महिना गुज्रिसक्ता पनि नगरपालिका प्राधिकरणले कम्तीमा ३ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने निक्र्योल गर्न सकेको छैन । नगरका मुखियाहरू पटक–पटक सम्मोहक भाषण त गाउँछन्, तर काम गर्न भने हच्किन्छन् ! फोहर–मैला फाल्ने (डम्पिङ साइट) प्रयोजनका लागि भनेर नगरपालिकाले लाखौंमा जग्गा किनेको दशौं वर्ष बितिसक्यो । अहिले त त्यसको कुरोकन्थो नै हराएको छ । र, नगरको फोहर चाहिं विपन्नहरू बसोबास गर्ने घना बस्तीको छेउ मेची नदी किनारमा अन्धाधुन्ध फ्याँकिने गरिंदैछ !
नेपाल–इण्डिया सीमा नदीको उसपार पर्ने नेपाली भूमिमा साग–सब्जी खेती लाउने भनेर त्यस क्षेत्रको स्थलगत खर्चिला निरीक्षण–भ्रमणका कार्यक्रमहरू अघिल्लै कार्यकालमा धेरै पटक भएको सुनियो; नगरपालिकाले लगानी समेत ग¥यो । त्यो पनि सोही निहुँमा इण्डियनहरूलाई उनीहरूका उत्पादन भद्रपुरतिर हुल्न भन्सार लगायतमा सजिलो पार्ने चाल रहेछ कि भन्ने शंका रह्यो ।
अर्थात्, भद्रपुरको उपर्युक्त छायाँचित्र यहाँ कोर्नुको अभिप्राय अरू केही नभएर यस्तैयस्ता स्थानीय शासकीय चर्तिकला देशका ७५३ सबैमा चल्नु हो भने ‘संघीय लोकतन्त्र’–को यस्तो स्थलगत अभ्यासले दीर्घ जीवन नधान्ला । यद्यपि सबै पालिका यसरी नै चलेका नहुन सक्छन् र कतिपय पालिका त उदाहरणीय काम गरेर नजीरयोग्य नै बनेका छन् । तर, देखेर पनि सिक्न नचाहने नियतले भने प्रश्न जन्माएको हो । किनकि, झापा जिल्लाभरिमै निरन्तर कम बजेट पाउने पालिका भएर पनि हल्दिबारी गाउँपालिकामा संघीय शासनको अवधारणा अनुकूल जन–सरोकारी अनुकरणीय कामहरू भएका र भइरहेका नमूना यथेष्ट छन् । त्यसो भए, भद्रपुर नगरपालिकाको अवस्थाको ‘आँखीझ्याल’–बाट अन्य सबै पालिकाहरूको चेवा गर्दा ‘संघीयता’–को सैद्धान्तिक परिभाषा अनुकूल राज्य–शासनको पद्धति जगेर्ना हुन चाहिं अत्यन्तै आवश्यक छ ।
