झापा, ५ मंसिर । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। आयोगले विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र स्वदेशभित्र एक जिल्लाका मतदाताले अर्को जिल्लाबाट मतदान गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारलाई कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइसकेको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएकाले आगामी निर्वाचनदेखि नै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। शुक्रबार निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा पनि यो विषय उठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा पठाइएको कानुन संशोधन प्रस्तावमा बाह्य मतदान र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था समेटिएको छ। बाह्य मतदान गर्न चाहने व्यक्तिको मूल मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्नेछ। त्यसपछि आयोगले तोकेको समयमा छुट्टै आवेदन दिएर बाह्य मतदाताको सूचीमा नाम समावेश गराउनुपर्नेछ।
बाह्य मतदाताको सूचीमा समावेश भएपछि सम्बन्धित मतदाताले आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको निर्वाचन क्षेत्रकै लागि मतदान गर्न पाउनेछन्। यसका लागि छुट्टै निर्वाचन अधिकृतको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ।
सहसचिव बस्नेतका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिन दुई विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो विकल्पमा इन्टरनेट तथा प्रविधिमा आधारित सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सकिनेछ। दोस्रो विकल्पमा हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने र मतदानपछि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था हुनेछ।
‘हामीले विकल्पसहित कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई भनेका छौँ। एकीकृत निर्वाचन कानुन संशोधनका लागि विगतमै सरकारलाई मस्यौदा दिइसकिएको छ। अब बाह्य मतदानको विषय थप भएको छ,’ बस्नेतले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले यी विकल्पमध्ये उपयुक्त विधि छनोट गरेपछि आयोगले आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकासको तयारी गर्नेछ। विदेशबाट मतदान गर्न सम्बन्धित मुलुकमा वैध भिसा भएको हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वदेशभित्रै एक जिल्लाको मतदाता अर्को जिल्लामा रहेर मतदान गर्न सक्ने गरी अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न पनि कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रस्तावमाथि सरकारले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विदेशमा रहेकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषय लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालिग नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, रोजगारी तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेशमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा उनीहरू व्यवहारतः मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक मात्र नभई अध्ययन, पेसा, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका सबै योग्य नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सकिने विकल्पमा अध्ययन गर्नसमेत आदेशमा उल्लेख थियो।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूसँग स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको सम्भावित मितिबारे छलफलसँगै बाह्य मतदाता व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श अघि बढाइने बताउनुभयो।
यसैबीच, आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ। विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई दर्ता केन्द्रका रूपमा तोक्ने र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। जैविक विवरण उपलब्ध गराउन आफूलाई पायक पर्ने स्थान र मिति अनलाइन प्रणालीबाटै छनोट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने आयोगको तयारी छ।



