झापा, १७ असार । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको नाममा नागरिकता पाउन समस्यामा परेका किशोर–किशोरीलाई लक्षित गरी सरकारले नयाँ नेपाल नागरिकता ऐन ल्याई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको जानकारी दिनुभएको छ।
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्रीले शान्ति, सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयलाई बजेट छुट्याइएको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको तर्फबाट मन्त्री लेखकले विदेशस्थित नेपालीहरूसँग सहकार्य र गैरआवासीय नेपालीको सीप प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट गरे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रशासन सुधार र बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय भई बजेट प्रयोग भइरहेको बताए।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बढेको गरिबी १० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यसहित सरकारी कार्यक्रम अघि बढेको बताए। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति लिलाम गरेर दुई वर्षभित्र पीडितलाई रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले काष्ठजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याइएको र जलवायु अनुकूलन तथा वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने कार्यलाई बजेटले सहयोग पुर्याउने बताए।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले महिला तथा बालसुधारगृहको भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, हिंसा पीडित महिला, अपाङ्गता भएका तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तिकरण र ज्येष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्र स्थापना जस्ता विषयमा बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
खानेपानी मन्त्रालयतर्फ बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै जनताको लगानीमा परियोजना सञ्चालन हुने र खानेपानीको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने बताउँदै मन्त्री सुडीले संविधानअनुसार देशभर शुद्ध पानी पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो।
