झापा, ८ असोज । नेपाली राहदानी प्रयोग गरी २०० जना म्यानमारका नागरिक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अध्यागमन विभागले मंगलबार वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य रहेका नौ देशका नेपाली राजदूत तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको भर्चुअल छलफलमा उक्त जानकारी दिएको हो।
छलफलमा यूएई, कतार, ओमन, कुवेत, सउदी अरेबिया, बहराइन, मलेशिया र थाईल्यान्डमा कार्यरत नेपाली राजदूत, श्रम सहचारी, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
विभागले नक्कली कागजात पेश गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिको समीक्षा गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। छलफलमा नेपालबाट श्रम आप्रवासन तथा पर्यटकीय भिसामा अन्य मुलुक प्रस्थान गरी रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिम, अध्यागमन नियमन र सुधारका रणनीतिबारे विस्तृत विचार विमर्श गरिएको थियो।
छलफलका प्रमुख बुँदाहरू
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश १८–४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको भावना र जेनजी आन्दोलनको सन्देशलाई सम्बोधन गर्दै श्रम आप्रवासनमा कुशासनको धारणा हटाउने।
भिजिट भिसासम्बन्धी केही सरकारी नियमले नागरिकलाई सास्ती दिने भएकाले ती व्यवस्थामा समसामयिक परिमार्जन आवश्यक।
श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विदेशस्थित नियोगहरूको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्ने।
विदेशस्थित दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबीच डाटा सेयरिङका लागि ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ विकास गर्ने तथा विभिन्न प्रणालीहरूलाई ‘इन्टर अपरेबल’ बनाउने।
भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूको लागि बिमा अनिवार्य गर्ने तथा समस्यामा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि नियोगहरूमा उद्धार कोष स्थापना गर्ने।
घरेलु कामदार व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानून तर्जुमा गरी औपचारिक माध्यमबाट मात्र पठाउने व्यवस्था गर्ने।
वैदेशिक रोजगारीमा विचौलियाको प्रभाव न्यून पार्ने तथा सूचना सेयरिङ प्रणाली सुदृढ गर्ने।
यूएईमा हाल ३ लाख ८१ हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन्। एक महिनामा २५–३० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा आत्महत्या प्रमुख कारण देखिएको छ। हाल ५४८ जना नेपाली जेलमा छन्, तीमध्ये ३४५ लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा छन्।
भिजिट भिसा यात्राका लागि विमानस्थलमा श्रम डेस्क पुनर्स्थापना गर्ने तथा ‘डिपार्चर’का लागि प्रि(भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्ने।
म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सचेतना स्थानीय तहबाटै बढाउने।
