झापा, २४ मङ्सिर । भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ जनआन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र आन्दोलनकारीबीच १० बुँदे विस्तृत सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको कार्यक्रममा केही जेनजीहरूले विरोध जनाए पनि सम्झौता औपचारिक रूपमा पारित भएको हो।
मुख्य सहमति बुँदाहरू:
- सहिद घोषणा: आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी।
- स्मारक निर्माण: सहिदहरूको सम्मानमा पार्क वा स्मारक निर्माण।
- छानबिन आयोग: दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घन छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, दोषीलाई कारबाही।
- निर्वाचन सुधार: मतपत्रमा ‘नो भोट’ विकल्प, विदेशबाट मतदानको व्यवस्था, उम्मेदवार बन्ने उमेर २१ वर्ष।
- कार्यकाल सीमा: प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कार्यकारी पदमा अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र।
- संविधान संशोधन आयोग: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद्को मोडेलमा सुझाव।
- प्राइमरी इलेक्सन: दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनिवार्य।
- सम्पत्ति छानबिन: सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण।
- जेनजी परिषद्: युवाको आवाज नीति निर्माणमा पुर्याउने, सुशासन र विकासमा खबरदारी।
- डिजिटल स्वतन्त्रता: इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्ममा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता, कुनै प्रतिबन्ध नहुने।
Facebook Comments Box
