राजबाबु शंकर
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र न्यायालय हो । जब कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्छ र व्यवस्थापिका अंकगणितको खेलमा रुमल्लिन्छ, तब जनता अदालततिर आशावादी नजरले हेर्छन् । तर, नेपालमा २०४७ सालपछिको साढे ३ दशकलाई हेर्दा न्यायालय निष्पक्ष अभिभावक भन्दा पनि राजनीतिक र कर्पोरेट दाउपेचको क्रीडास्थल बन्दै गएको भान हुन्छ । विधिको शासनको रक्षक हुनु पर्ने न्यायालय नै आज ‘शक्ति, सम्पत्ति र पहुँच’को दास बनेको आरोपले घेरिएको छ ।
दलीय ऐंजेरू र राजनीतिक भागबण्डाको विषवृक्ष
न्यायालय कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ‘दलीय भागबण्डा’ नै हो, जसलाई ‘दलीय ऐंजेरू’ पनि भन्न सकिन्छ । न्याय परिषद् मार्फत हुने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक दलका खल्तीका मान्छेहरू प्राथमिकतामा पर्दा न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि पहिलो प्रहार भइरहेको छ । योग्यता, कार्यक्षमता र निष्पक्षतालाई लत्याएर ‘आफ्नो कोटरीका मान्छे’ वा ‘चन्दादाता’ भर्ना गर्ने परिपाटीले न्यायाधीशहरू संविधानप्रति भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने शक्ति केन्द्रप्रति बफादार हुने गरेको पाइन्छ । जब न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका नेताबाट आशीर्वाद लिएर बेञ्चमा बस्छन्, तब उनीहरूबाट गरिने फैसलामा न्याय भन्दा पनि ‘ऋण (गुन) तिर्ने’ मानसिकता स्वतः हावी हुन्छ, हुँदै आएको छ ।
कर्पोरेट ‘सेटिङ’ र अर्बौंको राजश्वमाथि गद्दारी
नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न भनेको ‘ठूला’लाई उन्मुक्ति दिइनु हो । एनसेल कर प्रकरण यसको एउटा लज्जास्पद उदाहरण हो । अर्बौंको लाभकर विवादमा राज्यलाई प्राप्त हुनु पर्ने राजश्वका विरुद्धमा भएका कतिपय विवादास्पद फैसलाले ‘कानून सबैका लागि बराबर हो’ भन्ने मान्यतालाई लोप्पा ख्वाइदिएको छ । त्यति मात्र होइन, स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता होस् वा यती होल्डिङ्ससँग जोडिएका स्वार्थ समूहका मुद्दा, अदालतको ढोकाबाटै ‘क्लिन चिट’ पाउने परिपाटीले न्यायालय ’सेटिङ’मा चल्छ भन्ने भाष्यलाई बल पु¥याएकै छ सामान्य नागरिकले सानो कर नतिर्दा दण्डित हुनु पर्ने, तर व्यापारिक टाइकुनहरूले अर्बौँको बक्यौता पचाउन अदालतको वैधानिक कवच पाउने दुरावस्थाले न्यायको मर्ममाथि निरन्तर प्रहार गरेको छ ।
त्यस्तै, यती होल्डिङ्स र गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बेच्न दिने नीतिगत भ्रष्टाचारमा न्यायालयले समयमै कडा कदम चाल्नुको सट्टा कतिपय अवस्थामा मौनता साँध्नु वा अनुकूल व्याख्या गरिदिनुले ‘सेटिङ’को पर्दाफास गर्छ । नेपालका डलर अर्बपति भनिएका विनोद चौधरी एण्ड कम्पनीले हडप्न खोजेको जग्गा प्रकरण होस् वा कालोबजारीमा प्रमाणित शंकर ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवाल, विवादित नागरिकताधारी कमलकिशोर मालपानी, राज्यका अर्बौंका ठेक्का, तिनै नेतागणको संरक्षण पाएर कमिशनखोरीबाट, हड्पिंदै आएको माफिया दीपक भट्ट लगायत अन्य ठूला औद्योगिक घरानाका मुद्दा, न्यायालयले “सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन“ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । ती राजश्वमारा उद्योगी÷व्यापारीहरूको लाइसेन्स खारेजी र बक्यौता असुलीमा भएका ढिलासुस्ती र कानूनी छिद्रको प्रयोगले न्यायालय कसरी सीमित व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा चल्दै आएको घटनावली कसैबाट लुकेको शायदै छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि गिद्दे दृष्टि र अदालतको मौनता
नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति, जसको रक्षक राज्य र न्यायालय हुनु पर्ने हो, त्यहीं सबैभन्दा बढी लूट बितेका ३५ वर्षमा मच्चिएको थियो । ललिता निवास (बालुवाटार जग्गा प्रकरण) देखि गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बेच्न दिने निर्णयसम्ममा राज्यका उच्च ओहोदाका व्यक्ति र अदालतको मौनता वा विवादास्पद आदेशहरू त्यसमा जोडिएका छन् । अझ विडम्बना त के छ भने, बाल मन्दिर, अपाङ्ग संघ, स्काउट जस्ता पवित्र संस्थाहरूको जग्गा र भौतिक संरचनामा भएको भ्रष्टाचारमा पनि न्यायालयले ठोस र द्रूत न्याय नदिएकैले राष्ट्रदोहन गर्ने अपराधीहरूको मनोबल बढाएको हो । बालबालिका र असहायका नाममा रहेको सम्पत्तिमाथि समेत गिद्दे नजर लगाउनेहरूलाई न्यायाधीशहरू ले कडा दण्ड दिनुको सट्टा प्रक्रियागत उल्झनमा अल्झाएर उन्मुक्ति दिइरहनु निन्दनीय छ । यसले प्रष्ट्याउछ— न्यायाधीश भनिनेहरू दलका नेताका कारिन्दा जस्ता भएर तिनै लूटेराहरू अनुकूल हुने वा संरक्षित हुनेगरी फैसलाहरू हुँदै आए ।
पछिल्ला कैयौं वर्षहरूदेखि नेपालमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ एउटा महामारीका रूपमा फैलिएको छ । रेडक्रस जस्तो मानवीय संस्थामा दलीय भाटहरूले गरिरहेको अनियमितता र सरकारी शिक्षालय सहित सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरूमा दलका नेताहरूकै संरक्षणमा भएको अतिक्रमणमा ‘न्यायाधीश’ भनिनेहरूले घोर बेवास्ता गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु मात्र नभएर उनीहरू समेत त्यो भ्रष्टाचारका मतियार र अंशियार हुनु हो । यस्ता भू–माफिया र राजनीतिक दलका नेतागणको ‘स्वार्थपरक गन्धे गठबन्धन’लाई वैधानिकता दिने कार्यमा धेरै हदसम्म न्यायाधीशहरू मतियार बन्दै आइरहेका छन् ।
न्यायको घाँटी अठ्याउने मानव तस्करी र सहकारी ठगी
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मार्फत आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर गरिएको मानव तस्करीको मुद्दामा समेत न्यायाधीशहरूको भूमिका शंकास्पद छ । शक्तिशाली नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू जोडिएको यो मुद्दामा ‘प्रमाण नपुगेको’ बहानामा कतिपयलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नुले न्यायालयको निष्पक्षतामा संगीन प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसैगरी, आज लाखौं सर्वसाधारणको उठिबास लगाउने सहकारी ठगी प्रकरणमा दलका नेताहरूको संलग्नता प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि कानूनी कारबाहीमा देखिएको सुस्तता र अदालतबाट दिइने ‘अन्तरिम आदेश’का कवचहरूले पीडितको घाउमा नून छर्कने काम गरेको छ । यद्यपि, दशकौंपछि बल्ल अहिले आएर भने बहाल नयाँ सरकारले यसमा मल्हम लगाउने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ ।
भ्रष्टाचारको क्यान्सर र बिचौलियाको दबदबा
भ्रष्टाचार विकासको बाधक मात्र होइन, यो राज्यव्यवस्थामा व्याप्त शासकीय क्यान्सर पनि हो । जब भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरू अदालतमा पुग्छन्, तब वर्षौंसम्म मुद्दालाई अल्झाएर राख्ने वा कमजोर फैसला गर्ने प्रवृत्तिले नै भ्रष्टाचारलाई नै अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलिरहेको छ । न्यायाधीशहरू र वकिलहरू समेतको भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूसँगको आन्द्रा–गसाइले अदालतको पवित्रतालाई फोहर बनाउँदै लगेको छ । सर्वोच्च अदालतको आफ्नै प्रतिवेदन (हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समिति)ले समेत न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सुधारका कदमहरू शून्यप्रायः हुनु अर्को चिन्ताजनक विषय रहेको छ !
नयाँ पुस्ताको नजर र अबको बाटो
आजको ‘जेन्–जेड’ (नवपुस्ता) विगतको जस्तो अन्धभक्त छैन । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले चनाखो र चंख बनेको यो पुस्ताले अदालतका हरेक फैसलालाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ । उनीहरूको मान्यता ‘न्याय मात्र भएर पुग्दैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ’ भन्ने नै हो । यसै पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बिनाको न्याय प्रणाली कसैलाई स्वीकार्य छैन ।
अब न्याय प्रक्रिया ‘लिक’मा चल्न निश्चित रुपमा निम्न सुधारहरू अनिवार्य छन्ः
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी योग्यता, कार्यदक्षता, तटस्थता र निष्पक्षताका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिनु पर्छ । कर्पोरेट घराना वा राजनीतिक दलसँग जोडिएका उद्योगी व्यवसायी घरानाका विवदास्पद मुद्दाहरूमा संलग्न न्यायाधीशहरूले आफूलाई अलग राख्नु पर्छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट फैसला गरिनु पर्छ । न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति नियमित रूपमा छानबीन गरी सार्वजनिक गरिनु पर्छ ।
वस्तुतः न्यायालयलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र तटस्थ बनाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता र निष्कर्ष पनि हो । न्यायाधीश हुनु भनेको जागिर खानु मात्र होइन, यो त संविधानको रक्षक र जनताको भरोसाको पद पनि हो । जबसम्म न्यायालयले ‘शक्ति, हैसियत, प्रभाव, दबाब, दल र सम्पत्तिको लालच’बाट बाहिरिएर निर्भीक र देश–जनताको एकमुष्ट भलाई हुनेगरी फैसला गर्दैन, तबसम्म राज्यको भविष्य समेत सुरक्षित रहन सक्दैन ।
अन्ततः अदालतप्रतिको विश्वास टुट्नु भनेको राज्यको ‘आत्मा’ प्राणविहीन हुनुसरह हो । निशर्त र अधिकतम राष्ट्रको हित तथा नागरिकको भरोसा नै न्यायालयको असली पहिचान हो । यो शाख जोगाउन न्यायालयका न्यायाधीश दलीय दासताबाट हरहालमा मुक्त हुनै पर्छ । अन्यथा, जनताको आक्रोशको तारोमा अब न्यायाधीशहरूका साथै तिनैका साख्य मतिका राज्यव्यवस्थाका धमिरा महाभ्रष्ट कर्मचारीहरू पर्न सक्ने खतरा टाढा नहुन सक्छ ।
