झापा, २ असोज । स्रोत अभाव र निर्माण व्यवसायीको ढिलाइका कारण वर्षौंदेखि अधुरा रहेका कोशी प्रदेशका २३२ वटा योजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने तयारी भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्य र निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशको टोलीबीच भएको छलफलमा अधुरा योजनाको म्याद थप र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण अघि बढाउने सहमति जुटेको हो।
मन्त्री आचार्यले निर्माण व्यवसायीलाई यो अन्तिम अवसर भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षका केही महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ।
व्यवसायीहरूले पनि अब ढिलासुस्ती नगरी तोकिएको समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म १२१ वटा कालोपत्रे सडक योजना अधुरा छन्। पुल, भवनलगायत थप १११ योजना पनि स्रोत अभावका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्।
गत आर्थिक वर्षमा मोरङका ४५, झापाका ४२, सुनसरीका १९, इलामका ९, खोटाङका ३, उदयपुरका २ र धनकुटाको एउटा सडक योजना अधुरा रहेका थिए। यी सडक सम्पन्न गर्न मात्रै करिब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ। थप १११ योजना अघि बढाउन ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्री आचार्यले आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो।
“सरकार र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार हुन्। व्यवसायीहरूले इमानदारीका साथ केही महिनाभित्रै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारले अन्तिम पटक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुने छैन।”
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरबहादुर बुढाथोकीले मन्त्रीको सकारात्मक पहलले अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने विश्वास बढेको बताउनुभयो। उहाँले यसै आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न व्यवसायीहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सहमति कार्यान्वयन भए प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रोकिएका सडक, पुल तथा भवन निर्माणले गति लिने र सर्वसाधारणले पूर्वाधारको प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
