शालिकराम भट्टराई ‘अन्तरे’
भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा २५ दिन अघि आएको अभूतपूर्व विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले त्यस क्षेत्रको जनजीवन, संरचना र भूगोललाई नै तहसनहस बनाइदिएको छ । सो जलप्रलयपछि सिर्जित मानवीय संकटको व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि संघ, प्रदेश, सेना÷प्रहरी र स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गरेका छन् । यद्यपि, राहत र क्षतिपूर्तिका कानूनी प्रावधान, प्रक्रियागत ढिलाइ र बेपत्ता व्यक्तिहरूको स्थिति स्पष्ट हुन नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका पीडित परिवारहरू भने अन्योल र निराशामा बाँच्न बाध्य छन् ।
भोटेकोशी र त्रिशुली बाढीपीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि तथा सो जलप्रलयमा परी मृत्यु वरण गरेका र हराइरहेका व्यक्तिहरूको परिवारका निम्ति हालसम्म भएका र भइरहेका मुख्य सरकारी प्रयासमा खोज तथा उद्धार कार्य हो । भौतिक पहुँच टुटेका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी भेगमा हेलिकप्टर मार्फत खाद्यान्न, त्रिपाल, लत्ताकपडा र औषधि पु¥याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रहरूबाट हालसम्म १३ हजारभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा उद्धार गरिएको छ ।
बाढीको चपेटामा परेका चिलिमे, माथिल्लो त्रिशुली–१, त्रिशुली–३ ‘ए’ र त्रिशुली–३ ‘बी’ जस्ता विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत विद्युत गृहहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा इण्डियन र अन्य विदेशी विशेषज्ञहरूको संयुक्त टोलीले गोताखोर, एक्स्काभेटर र विशेष प्रविधिको प्रयोग गरी निरन्तर खोजी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत नुवाकोट, रसुवा लगायतका जिल्लामा खाद्यान्न (चामल, दाल), त्रिपाल, कम्बल, लत्ताकपडा र औषधिजन्य सामग्रीहरू वितरण भइरहेको छ । प्रभावित स्थानहरूमा बिजुली सुचारु गर्न जेनेरेटरहरू पठाइएका छन् ।
अति प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टर मार्फत उद्धार र राहत सामग्री पु¥याउने काम भइरहेको छ । सरकारले विस्थापित परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ वा संक्रमणकालीन अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्मको आवास भत्ता दिने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई कक्षा–१२ सम्म निःशुल्क शिक्षा, आवासको जिम्मेवारी र उद्योगीहरूसँगको समन्वयमा पीडित परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना घोषणा गरिएको छ ।
राहत र पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट अर्बौँ रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, कोषमा हालसम्म कूल १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २४ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । बाढीपछि ८ अर्ब ९२ करोड २० लाख ७ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ र २ करोड २८ लाख ५६ हजार ४ सय ७५ अमेरिकी डलर प्राप्त हुँदा बाढी अघिको मौज्दात २ अर्ब ८ करोड २४ लाख २२ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ र ५ लाख ८६ हजार ४८ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ । सरकारले सो रकम स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरू मार्फत परिचालन गर्न थालिसकेको छ ।
यस बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारले प्रति मृतक २ लाख रुपैयाँ र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप १ लाख रुपैयाँ नगद राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भोटेकोशी बाढीमा परी हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ४ सय १० नाघेको छ भने हराइरहेका÷बेपत्ताको संख्या ६ हजार १ सय ५० जना आकलन गरिएको छ । हालसम्म १ हजार २ सय ४६ वटा शवको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
बाढीपीडितका निम्ति पुनर्वास र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना अन्तर्गत सुरक्षित स्थानमा बस्ती निर्माणको योजना छ । बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू मिलेर भोटेकोशी र त्रिशुली नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः घर बनाउन रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । विस्थापितहरूका लागि स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र सरकारले सुरक्षित स्थानमा एकीकृत सुरक्षित बस्तीहरू निर्माण गरिदिने योजना बनाएको छ । दीर्घकालीन आवास बन्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि भान्छा र शौचालय सहितका रेडिमेड अस्थायी घरहरू (क्याप्सुल हाउस) बनाएर हस्तान्तरण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
विपत्तिको आकार अत्यन्त बृहत् छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा गरी ४ जिल्लाका करीब साढे ७ हजार निजी घरहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सर्वसाधारण नागरिकसँगै सुरक्षा निकायहरू तर्फ पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरीका १३ जना अझै बेपत्ता छन् भने ४ जना सुरक्षाकर्मीको शव फेला परेको छ ।
मुख्य कानूनी जटिलता ‘बेपत्ता’ व्यक्तिहरूको हकमा देखिएको छ । विद्यमान मापदण्डले मृतकका लागि मात्रै राहत तोकेको छ, बेपत्ताका लागि छैन । बाढीमा हजारौं मानिस माटोको बाक्लो लेदो, गेग्र्यान र सुरुङभित्र पुरिएका वा बाढीमा बगेर शव फेला पर्न सकेको छैन । त्यसैले सुरुङ र तटीय क्षेत्रको खोजी कार्य सकिएपछि कानूनी जटिलता फुकाउन कार्यविधि परिमार्जन गरी स्थानीय तहको प्रमाणीकरण र परिवारको स्वघोषणाका आधारमा बेपत्ता मानिएकाहरूलाई मृतक सरह मानेर परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विशेष निर्णयको तयारी मन्त्रिपरिषद्ले गरिरहेको छ । यसअघि २०६९ सालको खारापानी बाढी र २०७१ सालको जुरे पहिरोका बेला पनि मन्त्रिपरिषद्ले ‘मृतक’ घोषणा नगरी ‘मृतकसरहको राहत’ दिने नजीर बसालेको थियो ।
यति हुँदाहुँदै सरकारी संयन्त्रको सुस्तपन र सुरक्षा निकायहरूको द्रूत निर्णय क्षमताबीचको अन्तरले सर्वसाधारणमा असन्तोष पनि जन्माएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आफ्ना ज्यान गुमाएका वा बेपत्ता भएका जवानका परिवारका लागि १० लाखदेखि २५ लाखसम्मको एकमुष्ट राहत तथा तत्कालीन सहयोग घोषणा गरिसकेका छन् । तर, सरकार भने सर्वसाधारणका हकमा भने सामान्य खाद्यान्न र पुरानै २ लाख रुपैयाँ राहतराशिको मापदण्डमा अड्किंदा असन्तोष बढेको हो ।
पुनर्निर्माण विज्ञहरूका अनुसार, वर्तमान महंगी र जनधनको सर्वस्व क्षतिलाई हेर्दा २ लाखको राहतराशि अत्यन्तै अपर्याप्त छ । तदर्थ निर्णय मार्फत उक्त सहयोग रकम कम्तीमा ५ देखि १० लाखसम्म रुपैयाँ पु¥याउनु पर्छ ।
भोटेकोशी र त्रिशुलीको बाढीले परम्परागत बसोबासका भूगोलहरूलाई नै बगाएको वा जोखिमयुक्त बनाएकाले पहिलेकै ठाउँमा घर बनाउन दिनु आत्मघाती हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः घर निर्माणमा रोक लगाउँदै सरकारले सुरक्षित स्थानको पहिचानका निम्ति भौगर्भिक अध्ययन टोली परिचालन गरेको छ । जसमा एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गर्न सुरक्षित होस् ।
भोटेकोशी–त्रिशुली नदी सिर्जित यो महासंकट केवल एक प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई नेपालको विपद् व्यवस्थापन र कानूनी संरचनाको परीक्षा पनि हो । उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकायहरूको भूमिका औधि सराहनीय रहे पनि राहत र पुनर्वासको प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएको सरकारी ढिलाइले पीडितहरूको पीडा थपिएको छ । बेपत्ताहरूको कानूनी स्थिति तत्काल निरूपण गरी, राहत रकमलाई व्यावहारिक रूपमा वृद्धि गर्दै सुरक्षित पुनर्वासको कामलाई किस्ताबन्दीको अल्झोमा नपारी द्रूत गतिमा अघि बढाउनु नै अहिले सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकता हुनु पर्छ ।
