
भद्रपुर, ७ असोज । झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि नगरवासीको उपभोक्ता विवरण संकलन गर्ने भएको छ । हरित जलवायु कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको ‘स्वच्छ चुलो कार्यक्रम’अन्तर्गत विद्युतीय चुलो, तह ३ को सुधारिएको चुलो र घरेलु बायोग्यास प्रवर्द्धन गर्न लागिएको हो ।
नगरपालिकाले कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि आर्थिक वर्ष २०८३–८४ सम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै तीन प्रकारका खाना पकाउने प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोरखनाथ मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय चुलो, तह ३ को फलामे सुधारिएको चुलो र ४ घनमिटर क्षमताको बायोग्यास प्रवर्द्धन गरिनेछ । स्वच्छ चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा उपभोक्तालाई अनुदानसहित सुपथ मूल्यमा प्रविधि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित वडामार्फत उपभोक्ता विवरण संकलन गर्न लागिएको हो ।
विद्युतीय चुलोका लागि सम्बन्धित उपभोक्ताको घरमा १६ एम्पियरको मिटर जडान भएको हुनुपर्ने तथा बायोग्यास जडानका लागि न्यूनतम एक कठ्ठा जग्गा आवश्यक पर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपभोक्ता विवरण संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय चुलोका लागि एकल महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने सूचनामा उल्लेख छ । साथै, एउटै घरपरिवारमा दुईवटा प्रविधि नपर्ने गरी माग संकलन गर्न वडा कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तो छ लागत साझेदारी
कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय चुलोमा हरित जलवायु कोषको १० प्रतिशत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ४७.९७ प्रतिशत, स्थानीय तहको १९.०३ प्रतिशत र उपभोक्ताको २२.९४ प्रतिशत लागत साझेदारी रहनेछ ।
त्यस्तै, तह ३ को सुधारिएको चुलोमा जलवायु कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट ४०–४० प्रतिशत, स्थानीय तहबाट १५ प्रतिशत र उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत लागत व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
घरेलु बायोग्यासमा जलवायु कोषको २८.३४ प्रतिशत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ४५ प्रतिशत, स्थानीय तहको १० प्रतिशत र उपभोक्ताको १३.६६ प्रतिशत लागत साझेदारी रहने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित प्रविधिअनुसार सम्झौतामा उल्लेखित मूल्यमा आधारित हुने जनाएको छ । साथै, उपभोक्ताले भर्नुपर्ने फाराम वडा कार्यालयबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने र सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र विवरण तथा फाराम बुझाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तो छ सूचना



