डा. केदार कार्की
सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा मासु उत्पादन तथा बिक्री–वितरणको परम्परागत प्रणाली परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ । उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने तथा मासुजन्य खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आए पशु वधदेखि मासु उपभोक्तासम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी र स्वास्थ्य मापदण्डभित्र आउनेछ ।
ऐनअनुसार अनुमति नलिई पशु वधशाला सञ्चालन गर्न वा व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्री गर्न पाइँदैन । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनको अनुमति दिइने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अनुमति लिएर वधशाला सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि तोकिएका मापदण्ड पालना अनिवार्य हुनेछ ।
वध गर्नुअघि प्रत्येक पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । परीक्षणमा स्वस्थ देखिएका पशुलाई मात्र वध गर्न अनुमति दिइनेछ भने रोगग्रस्त, शंकास्पद वा उपभोगका लागि अनुपयुक्त पशुको वध रोक्न सकिनेछ । वधपछि पनि मासुको परीक्षण हुनेछ । परीक्षणबाट उपभोगका लागि योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप वा चिह्न लगाएपछि मात्र बजारमा बिक्री गर्न पाइनेछ ।
रोग लागेर वा अन्य कारणले मरेका पशुको मासु बिक्री गर्नु, एउटा पशुको मासुलाई अर्को पशुको भन्दै बिक्री गर्नु, विभिन्न पशुको मासु मिसाउनु वा मासुको गुणस्तर तथा तौल परिवर्तन गर्न पदार्थ मिसाउनुजस्ता कार्यसमेत कानुनले नियन्त्रण गर्छ । मासु निरीक्षक तथा सुपरिवेक्षकलाई वधशाला, मासु पसल तथा बिक्री केन्द्रको निरीक्षण, नमुना संकलन र परीक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
झापा–सुनसरीको विद्यमान अवस्था
झापा र सुनसरी पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सहरी क्षेत्र हुन् । बिर्तामोड, दमक, मेचीनगर, भद्रपुर, अर्जुनधारा, शिवसताक्षीजस्ता झापाका प्रमुख बजार तथा धरान, इटहरी, इनरुवा, दुहबी र रामधुनीजस्ता सुनसरीका बजारमा मासुको माग ठूलो छ । तर व्यवस्थित र आधुनिक वधशाला, वधपूर्व तथा वधपश्चात् नियमित परीक्षण र सुरक्षित ढुवानी प्रणाली अझै पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
धेरै ठाउँमा मासु व्यवसाय परम्परागत ढाँचामै सञ्चालन भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा पसलको पछाडि वा खुला ठाउँमा पशु वध गर्ने, धुलो तथा झिंगाबाट मासु जोगाउने पर्याप्त व्यवस्था नहुने र बिक्रीस्थलको सरसफाइमा कमजोरी देखिने गरेको छ । त्यसैगरी मासु ढुवानीमा चिस्यान कायम राख्ने तथा रेफ्रिजरेटेड सवारी साधनको प्रयोग पनि सीमित छ ।
उपभोक्तामा पनि ‘रातो र ताजा देखिने मासु नै स्वस्थ हुन्छ’ भन्ने धारणा पाइन्छ । तर, आँखाले हेरेर मात्र मासु सुरक्षित वा असुरक्षित छुट्याउन सकिँदैन । कतिपय रोग तथा सूक्ष्मजीवको संक्रमण बाहिरी रूपमा नदेखिन सक्छ । त्यसैले वैज्ञानिक परीक्षण र प्रमाणित प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
कति पशु चिकित्सक र निरीक्षक चाहिन्छ ?
ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पशुको वधपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण र वधपश्चात् मासुको परीक्षण नियमित हुनुपर्छ । यसका लागि दक्ष पशु चिकित्सक तथा प्रशिक्षित प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक हुन्छ ।
झापामा १५ र सुनसरीमा १२ स्थानीय तह छन् । प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रारम्भिक संरचना बनाउने हो भने झापामा करिब १२ देखि १५ जना र सुनसरीमा १० देखि १२ जना पशु चिकित्सक÷मासु निरीक्षक आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै नमुना संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन, सरसफाइ अनुगमन, बजार निरीक्षण तथा अन्य प्राविधिक कामका लागि झापामा करिब ३० देखि ४० जना र सुनसरीमा २५ देखि ३० जना पशु सेवा प्राविधिक वा सहायक जनशक्ति आवश्यक हुन सक्छ ।
तर यी संख्या सरकारी स्वीकृत दरबन्दी होइनन् । वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका मासु पसल, दैनिक वध हुने पशुको संख्या, वधशालाको क्षमता, बजारको आकार र सञ्चालन समयका आधारमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाभित्र रही आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने विकल्प पनि खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका योग्य पशु चिकित्सकलाई निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाउन सके तत्काल जनशक्ति अभाव सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
ऐन कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती
मासु निरीक्षणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुनु कानुनको अभावभन्दा बढी क्षमता र सुशासनको विषय हो । राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भए पनि त्यसलाई बजेट, संस्थागत व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार, नियमित अनुगमन र जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने कानुन कागजमै सीमित हुन सक्छ ।
झापा र सुनसरीमा आधुनिक वधशाला निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा क्षेत्रीय वा साना–मझौला क्षमताका वधशाला निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अर्को चुनौती व्यवसायीको व्यवहार परिवर्तन हो । वर्षौंदेखि परम्परागत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई एकैपटक नयाँ मापदण्डमा लैजान कठिन हुन सक्छ । त्यसैले कारबाहीसँगै तालिम, प्राविधिक सहयोग, अनुदान तथा चरणबद्ध सुधारको नीति आवश्यक हुन्छ ।
मासु परीक्षण किन आवश्यक ?
मासु परीक्षणको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा हो । वधपूर्व परीक्षणबाट रोगी वा शंकास्पद पशुको पहिचान गर्न सकिन्छ भने वधपश्चात् परीक्षणबाट उपभोगका लागि अनुपयुक्त अंग वा मासु छुट्याउन सकिन्छ ।
यसले क्षयरोग, एन्थ्राक्स, ब्रुसेलोसिस तथा विभिन्न परजीवीजन्य रोगजस्ता पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । त्यस्तै साल्मोनेला, ई–कोलाईजस्ता जीवाणुजन्य खाद्य संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणमा पनि स्वच्छ वध र मासु व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मासु परीक्षणले मृत वा रोगी पशुको मासु बिक्री, मासुको मिसावट र उपभोक्तामाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । परीक्षण र आधिकारिक छाप भएको मासुले व्यवसायमा उपभोक्ताको विश्वास बढाउन सक्छ । व्यवस्थित वधशालाले रगत, भुत्ला तथा अन्य जैविक फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पु¥याउँछ ।
चरणबद्ध कार्यान्वयन नै व्यावहारिक बाटो
झापा र सुनसरीमा ऐन कार्यान्वयन एकैपटक सबै ठाउँमा कडाइका साथ लागू गर्नुभन्दा चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनु व्यावहारिक हुन्छ । पहिलो चरणमा बिर्तामोड, दमक, मेचीनगर, भद्रपुर, अर्जुनधारा, धरान, इटहरी, इनरुवा, दुहबीजस्ता प्रमुख बजारलाई समेटेर व्यवस्थित वधशाला र निरीक्षण प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । त्यसपछि अन्य बजार र ग्रामीण क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि स्थानीय तहले वधस्थल तोक्ने, व्यवसायीको दर्ता तथा वर्गीकरण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, पशु चिकित्सक तथा मासु निरीक्षक व्यवस्थापन गर्ने र नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । पशु सेवा विभाग तथा सम्बन्धित निकायले प्राविधिक तालिम, मापदण्ड र अनुगमनमा सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः मासु निरीक्षणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको सफलता जनशक्ति थपेर मात्र सम्भव हुँदैन । व्यवस्थित वधशाला, दक्ष पशु चिकित्सक, प्रशिक्षित प्राविधिक, प्रयोगशाला, सुरक्षित ढुवानी, फोहोर व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन र व्यवसायी–उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ ।
झापा र सुनसरीजस्ता व्यावसायिक रूपमा सक्रिय जिल्लामा स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र उपभोक्ता सचेतनालाई प्राथमिकता दिँदै चरणबद्ध कार्यान्वयन गरेमा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई व्यवहारमा उतार्ने आधार तयार हुन सक्छ । कानुन कार्यान्वयनको वास्तविक परीक्षा भने कागजमा होइन, उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने मासु कति सुरक्षित र प्रमाणित छ भन्ने परिणामबाट हुनेछ ।
