राजेश ढुंगाना
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेको उल्लेख्य तथा प्रशंसनीय त्यागपछि बालेन (बालेन्द्र) शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले लगभग यो आधा वर्षको प्रारम्भमै गरेका र भएका कामहरूको जुनसुकै आयाम र कोणहरूबाट खुल्ला बहस र टिप्पणी गर्ने समय आएको छ अब, शायद । ६ महिनामै जोसुकै र जुनसुकै सरकार आए पनि त्यस्तो केही चामत्कारिक कामको आशा–अपेक्षा गर्नु आफैमा गलत हुन्छ । तर, प्रारम्भिक अनुमान र सङ्केतहरू चाहिं खोज्न मिल्छ । यसर्थमा यतिबेला यो सरकारको काम–कारवाहीको लक्षणसम्मको चर्चा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
राजनीतिका नाममा विरोधका लागि विरोध मात्र गर्ने परम्परालाई कायमै राख्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, विगतको यो निरन्तरको परम्परालाई तोड्नु अब जरुरी भइसकेको छ । विरोधका नाममा विरोध गर्नु वा विपक्षको काम नै सरकारको विरोध गर्नु हो भन्ने मान्यताले मुलुकको अहित त हुने नै छ; स्वयम् विपक्षको समेत अहित भइरहेको छ ।
के विपक्षको काम केवल विरोध गर्नु मात्र हो ? तर, यहाँ यस्तै भइरहेको छ ! किन हाम्रा पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरू यही कर्ममा लीन छन् ? यतिबेला त्यो भने सोचनीय विषय बनेको छ ।
त्यो त यो सरकार बन्नु अघि महान जेन्–जेड क्रान्तिबाट बनेको अन्तरिम सरकारलाई समेत पुराना भनिएका कथित राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेकै हुन्; त्यसमाथि पनि एमाले भन्ने पार्टीले त अझ धेरै ।
के अन्तरिम सरकारको विरोध गर्न जरुरी थियो ? आवश्यक थियो ? उपयुक्त थियो ? यस सन्दर्भमा एमालेको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नै पर्दैन । त्यस समयको वर्तमानले नै गलत पुष्टि गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, अहिलेको अपार जनादेशप्राप्त सरकारको विरोधमा एमाले, कांग्रेस र पूर्वमाओवादीहरू कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । उनीहरूले यो बिर्सेका छन् कि, अब यति गरेर अथवा यति मात्र गरेर उनीहरूका दिन फर्कने समय र उपाय समाप्त भइसकेको छ ।
केवल विरोधका लागि विरोध गरेर आफ्नो समर्थन मिल्ने समय सकिएको बुझ्न नसकिरहेको विपक्षले अझै पनि विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहने हो भने – उनीहरूले नै थप क्षति बेहोर्ने दिन आएका छन् अब ।
नेपाली जनताको सम्पूर्ण चेत जेन्–जेड क्रान्तिले खुलाइसकेको छ । अब त्यो खुलेको चेतले पश्चगमन स्वीकार्दै स्वीकार्दैन । जनताका आँखाले चनाखो र सूक्ष्मतापूर्वक विपक्षको कर्मलाई नियालिरहेका छन् । विपक्षको केवल विरोधका लागि विरोधको शैलीलाई समेत ।
विगत ६ महिनाको यो सरकारको काम–कारवाही हेर्नु पर्दा सबैभन्दा पहिले– यो सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता र राष्ट्रदोहन तर्फ लागेको छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्छ, हेरिनु पर्छ । यसको सपाट उत्तर छ– ‘छैन’ ।
विगतमा सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि नै पैसा असुल्ने गिद्देदृष्टि प्रारम्भ हुने गरेको थियो । क्रमशः त्यसको विकास र विस्तार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र राष्ट्रदोहन जस्तो विकराल रूप आयो । यही थियो पुराना राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रलाई दिएको एक मात्र – ‘देन’ !
नीतिगत भ्रष्टाचारको त कुरै छाडौं । सरुवा, नियुक्ति र बढुवामा समेत लेनदेन खुल्ला आँखाले देखिएको–भोगिएकै हो । संसद् सदस्यको टिकट बिक्री हुन्थ्यो । समानुपातिक कोटाका सांसदको पद पनि लिलामीमा राखिन्थ्यो । राजदूतको पद बिक्रीमा हुने गरेको थियो । संस्थान आदिका अध्यक्ष र जीएमको पद खुला रुपमा डाक बढाबढ हुन्थे – त्यो पनि खुलेआम ! विगतमा के थिएन– बिक्रीमा ?
तर, यो सरकारले न त अहिलेसम्म (हो, अहिलेसम्म) त्यस्तो कुनै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छैन । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति आदिमा टेण्डर खोलेको छैन । यो नै यो सरकारको ६ महिने सफलता र मुलुकका लागि दिएको देन मान्नु पर्छ । यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार र सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा आर्थिक डाक बढाबढ नगर्नु मात्रै पनि यो सरकारको सफलता हो ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र राष्ट्रदोहनबाट पूर्णतः आक्रान्त मुलुकलाई यसबाट मुक्ति मिलेको छ । यसैलाई मात्र पनि केवल वर्तमान सरकारको होइन, मुलुककै उपलब्धि, प्राप्ति र सफलता मान्नु पर्दछ । यो मुलुकको ३५ वर्षे राष्ट्रदोहनमा ‘ब्रेक’ लाग्न जरुरी थियो । त्यो ‘ब्रेक’ निश्चय नै लागेको छ । त्यसैले निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, जनता भनिरहेछन् — हे विपक्ष हो ! गर्न देऊ — रवि र बालेनलाई उनले पाएको ५ वर्षे हाम्रो अभिमत स्वीकार गर्न । नत्र आफै थप पतन भएर जाने छौ ।
