भद्रपुर, १६ असोज । जेन्–जेड विद्रोहपछि बनेको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । यो सरकारले चाहिं पक्कै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छ, देशमा सुशासन ल्याउँछ, जनमैत्री काम गर्छ भनेर जनताले गत फागुन २१ गतेको चुनावमा व्यापक मत दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई १८२ सिट सहित संसद्मा पहिलो पार्टी बनाएपछि बनेको यो एकल सरकारले बेरोकटोक धमाधम काम गर्न सक्ने हैसियत राखेको छ ।
यो सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल भटाभट खोलेर भ्रष्टाचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, विगतका मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो स्वार्थअनुकूल गरेका निर्णयहरू उल्ट्याउने तीव्र जनअपेक्षा अरसल्ल परेका छन् । यसतर्फ बालेन सरकारको ध्यान किन थुरिन नसकेको हो वा बेवास्ता हो ?– गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २०७५ बैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले संस्था ऐन–२०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३ सय ७ वटा यातायात समिति र संस्था ऐन–२०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसमध्ये २ सय ४५ वटा यातायात समितिको बैंक खाता र घरजग्गा रोक्का पनि ग¥यो, सरकारले । ६२ वटाको सहकारीमा खाता थियो । सहकारीमा भएकाको न खाता रोक्का भयो, न घरजग्गा । कानूनले संस्था खारेज भएपछि त्यस अन्तर्गत भएको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला फेरि उनैले फुकुवा गरिदिए ।
कानूनविपरीत त्यसरी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुका पछाडि दुई कारण छन् । पहिलो– आर्थिक चलखेल, दोस्रो– पार्टी कार्यकर्ता । यातायात व्यवसायीले आफूहरू पनि एमाले नै भएको बताएपछि ओलीले कानूनको धज्जी उडाउँदै सम्पत्ति फुकुवा गरिदिएका थिए । सडक राज्यको हो, जुन जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको हो । त्यो सडक यातायात व्यवसायीले कब्जा गरेर, सिण्डिकेट लगाएर सडकको पर्मिट खरीद–बिक्री गरे । गाडी चलाउने धनीसँग २ देखि १५ लाख रुपैयाँ उठाएर उनीहरूले खाए ।
त्यसैगरी, २०४९ साल कार्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखाना कौडीको भाउमा गोल्छा अर्गनाइजेशनबाट सञ्चालित हिमाली पाइपेको नामक कम्पनीलाई दियो । जम्मा १७ करोड रुपैयाँमा खरीद–बिक्रीको सम्झौता भएकोमा कम्पनीले पूरै रकम बुझाएको छैन । केवल ४ करोड ९२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको कम्पनीले सोही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
अर्कातिर, २०५३ साल असार १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर ४९ वर्षका लागि ९ बिघा सरकारी जग्गा कलेज अफ् मेडिकल साइन्सलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिए । सो कलेजले पनि जग्गा रोक्का राखेर बैंकबाट ठूलो रकम कर्जा लिएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बौद्धको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेका थिए, जहाँ पछि हायात होटल निर्माण भयो । उनैको पालामा ललिता निवास र सिंहदरबार पछाडिको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय भयो ।
नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमा व्यक्तिलाई दिइयो । त्यहाँको धेरै जग्गा हिनामिना भइसकेको छ । उता, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा चौधरी ग्रुपले प्रयोग गरिरहेको थियो । त्यो जग्गा भाडामा लगाएर ठूलो आम्दानी गरेको चौधरी ग्रुपबाट बालेन सरकारले जग्गा त फिर्ता ल्यायो, तर चौधरी ग्रुपलाई कारवाही भएन ।
त्यसपछि २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालले ललिता निवास, साँगास्थित ८१७ रोपनी र धुलिखेलमा ८८ रोपनी पतञ्जली, कालोपुलमा १४ रोपनी व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे । अन्य धेरै जिल्लामा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने निर्णय माकुने नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । २०७८ साल बैशाख ७ र १३ गते ओली नेतृत्वको क्याबिनेट बैठकले अघिल्ला २ प्रधानमन्त्रीले दिएर बचेको व्यक्ति व्यक्तिको नाममा गरिदिने निर्णय ग¥यो ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबार अगाडिकै जग्गा कर्मचारी संगठनको भवन निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिइयो । गुम्बा बनाउन सरकारी जग्गा दिने पनि उनी नै हुन् । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थानकोटको मातातीर्थ र ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने भनी क्याबिनेटबाट निर्णय गराए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा धरानको ४ हजार ५ सय २४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
विभिन्न कालखण्डका सरकारी दुर्नियतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जानुमा जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै हात छ । वडाध्यक्षको सिफारिशका कारण काभ्रेको नामिडाँडा, डुँडेभञ्ज्याङमा २८ करोड पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्की र काभ्रेपलाञ्चोकका भूमि प्रशासन अधिकृत कुमार खतिवडाको मिलेमतोमा १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ ।
ठमेलमा छाँया सेन्टर बनेको जग्गा पनि सरकारी हो । ठमेलस्थित नै पुरातत्व विभागमा सूचीकृत १ रोपनी २९ आना जग्गा निजी बनाइएको छ । ‘बज्रधातु चैत्य’ र सार्वजनिक गौचरको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–७ मा २ सय रोपनीभन्दा बढी हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । सो जग्गा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा थियो ।
सरकारले २०३७ सालमा ५ हजार रुपैयाँ रोपनीमा व्यक्तिसँग खरीद गरेको भृकुटीमण्डपको २ सय १७ रोपनी जग्गा व्यापारीहरूको कब्जामा छ । नयाँ बसपार्कमा २०४९ सालमा सरकारले १ हजार रुपैयाँ रोपनीमा किनेको १ सय ६१ रोपनीमध्ये ६१ रोपनीमा बसपार्क निर्माण भए पनि बाँकी जमिनमा ल्होत्सेको रजगज चलिरहेको छ । अधिकांश जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगिसकेका छन् ।
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा प्रतिरोपनी हजार रुपैयाँमा किनेको १ सय १० रोपनीमध्ये अहिले बढीमा ६० देखि ६१ रोपनी जग्गामा पर्खाल लगाउने नाममा अर्थ मन्त्रालयबाट ३ करोड रुपैयाँ ल्याएर झ्वाम पारिएको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्ला जिल्लामा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर, सरकारले ती सम्पत्ति खोज्नमा चासो देखाएको छैन । राज्यको सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गर्ने, बिचौलिया बन्ने, कमिशन खाने भ्रष्टाचारीहरूको फाइल नै नखोल्ने, सरकारी सम्पत्ति नै नखोज्ने, राज्यलाई हानी पु¥याउनेलाई कारवाही नगर्ने हो भने यत्रो जेन्–जेड विद्रोह गरेर बनेको सरकार पनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ सिद्ध हुन किन खोज्छ ? पुराना सरकारले केही गरेन भनेर नै सरकारले नयाँलाई रोजेका होइनन् र ? साप्ताहिक समाचारबाट
