राजबाबु शंकर
नेपाली राजनीति विखण्डीकरण तर्फ यात्रारत छ । राजनीतिक मूढताका कारण मुलुकीको जीवनदैनिकी टुटेको एउटा सुन्दर काँचको ग्लासजस्तो बनेको छ । हाम्रो मुलुकको समकालीन राजनीतिमा उत्पन्न गञ्जागोलबीच देखिएको परिदृश्यले आम नागरिकको बेचैनी बढाई नै रहेको छ । राजनीतिका नाममा सारा लाजशरम पचाएर निजी लाभको भौडीमा कुहिगन्धे बन्न पुगेका सरकार सञ्चालकहरू र केही दलका नेतागण यसबेला मिलिनियम च्यालेन्ज कपोर्रेशन नामधारी अमेरिकी सहयोग परियोजनाको एजेन्ट समेत बन्न पुग्नुले उनीहरू नेपाल र नेपालीजनप्रति कति संवेदनशील, कति उत्तरदायी र कति जवाफदेही रहेछन् भन्ने पर्दाफास नै भइसकेको छ ।
एउटा विदेशी परियोजना, जो नेपालको विद्युतीकरण र त्यसका लागि आवश्यक निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सडकसँग सम्बन्धित छ, मार्फत आउने भनिएको ५० अर्ब केही बढी रुपैयाँको ‘अनुदान’ सम्बन्धी चरम विवादास्पद सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोज्नुको अन्तर्य नेपाल देशको सार्वभौम अस्मितासँग जोडिएको हुँदा घोर भत्र्सनायोग्य भएको हो । यद्यपि हालसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यस सहयोगप्रतिको उग्र चाहनामा हालसम्म उनका सत्ता सहयात्री प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत छैनन् । हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको अर्का उग्र समर्थक रहेका केपी ओली अहिले आएर भीम रावलको ‘एमसीसी प्रतिकार’ लाइनमा देखिएका छन् । ओलीको यस्तो कोल्टेफेराइ पनि रहस्यमय नै छ । एमसीसी प्रकरणमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा उपाध्यक्ष फातिमा सुमार समक्ष ओलीको अडान कायमै रहेको चित्रित छ ।
यी सब प्रकरीहरूले एमसीसी सम्बन्धित प्रावधानहरूप्रतिको अन्ध समर्थक नेताहरू सबै ‘देश बेचुवा’ भएको जनअवधारणा स्वाभाविक रूपमा अविचल बन्न जान्छ, बनेको छ । र, विरोधले उग्ररूप समेत लिइसकेको मात्र छैन, एमसीसीको तीब्र विरोधले लगभग राष्ट्रियताको हैसियत बोक्न थालेको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको पलायन र नजिकैको श्रीलंका सरकारद्वारा एमसीसी अनुदान नलिने घोषणाले पनि सो सहयोग सँगसँगै भित्रिने रणनीतिक चालबाजीको दुर्गन्ध फैलिएको छ । तर, कांग्रेसका शीर्ष नेता लगायतका गण अमेरिकी दासताको पैरवी गर्न किञ्चित लाज मानिरहेका छैनन् । बरू बेशरम बनेर उसैका दलाल बन्न मञ्जुर बनेका घटनावली प्रकटित छन् ।
त्यस अर्थमा इण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति (नेपाललाई आधारभूमि बनाएर चीनलाई सकसमा पार्न उपद्रव मच्चाउने कुटिल सोच) घुसपैठ गरिएको अमेरिकाको एमसीसी परियोजना नेपाललाई चाहिंदैन भन्ने जनमत शक्तिशाली छ । खासगरी २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य एजेण्डा बाह्य निदेर्शित रूपमा भित्रिएपछि नेपाली नेताहरू ‘लिडर’ भन्दा बढी तिनैका ‘डिलर’ अथवा दास बनेका छन् । तिनै विदेशीका गुलाम जस्ता नेताहरूकै कारण नेपालको राष्ट्रिय हैसियत र पहिचान अन्तरर्ाष्ट्रिय जगतमा अवमूल्यन समेत भएको छ । यस क्षति वापत विदेशीहरूका दास बनेका यहाँको राजनीतिमा ढलिमली गनेर् त्यस्ता दलाल नेताहरू दण्डित हुन जरुरी भएको छ, आगामी चुनाव मार्फत ।
विडम्बना नै हो, नेपालमा हरेक दल र नेताका आ–आफ्ना निजी स्वार्थ र त्यसबाट निदेर्शित विदेश नीति छन् । किन पनि भने यहाँका नेतालाई आफ्नै क्षमता, कुशलता, इमान, दृढता र जनताप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । जनतालाई केवल भोटर ठान्ने, जितेपछि तिनलाई नानावली भनेर गुमराहमा राखिरहने, जनअपेक्षालाई सम्बोधन नगनेर् र त्यस विरुद्धको बेमेलले सत्ताबाट फ्यालिंदा दक्षिणी छिमेकका र अन्य विदेशी नेताले बुइ चढाएर सत्तामा थपक्कन राखिदिउन् भन्ने सोचका लम्पट छन् । आत्मसमीक्षा र सुधार तर्फ लाग्दै नलाग्ने आचरणले नै क्षुद्र र बेइमान यिनीहरू आखिर बाह्यशक्तिको भक्तिमा लाग्छन् ।
मुलुकमा स्थिरताका लागि एक नायकको आवश्यकता हुन्छ, जसले नियम–कानून तय गरोस् र हुबहु कार्यान्वयन पनि गरोस्, कुनै मामिलामा मोलाहिजा नराखोस् । अनि मात्र त्यो नायक आधारित स्थिरता व्यवहृत हुनसक्छ । कागजमा त राम्रा सिद्धान्तको ओइरो छ नि, तर व्यवहारमा लागू भए न… । त्यसैले त्यस्तो नायकको खोजी हाम्रो देशमा लगभग पछिल्लो ३ दशक यता भई नै रहेको छ । तात्पर्य के हो भने, देशमा परोक्षतः तानाशाही नै चल्दैछ र तिनै बज्रस्वाँठहरूले लोकतन्त्रलाई विद्रुप बनाइरहेका छन् । अतएवः अब हालसम्म नदेखिएको, तर हुनसक्ने नायकको खोजी वर्तमानको सर्वथा प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ — यस दिशामा जनअग्रसरता र ऐक्यबद्धता वर्तमान समयको मांग हो ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
