झापा, २५ मंसिर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको आधारमा १२ कम्पनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अब कालो सूचीमा परेकाहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
यस्तो छ सूचना
Facebook Comments Box
