सन्तोष शर्मा
कनकाई, ७ चैत । झापाको कनकाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीको संख्या अहिले न्यून छ । यसको अर्थ यहाँ उजुरी नै नआउने भन्ने होइन । कारण हो– नगरले यहाँका वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रलाई सबल र सक्षम बनाउनु ।
वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई सबल बनाउन विभिन्न तालिमका साथै बेला–बेलामा अनुगमन गर्ने गरिएको कनकाई नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक आशा शर्मा शिवाकोटी बताउनुहुन्छ । हालै फाइल व्यवस्थापन कसरी भन्ने तालिमसमेत दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीयस्तरमै समाधान हुन सक्ने स–साना विषयका उजुरीले नगरको न्याय समितिमा आउँदा चाङ लाग्ने भएकाले वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रलाई सबलीकरणमा विशेष ध्यान दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
“घरायसी झगडा, सीमा विवाद लगायतका विषय जति त्यहीँको मान्छेलाई थाहा हुन्छ, त्यति हामीलाई थाहा हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले मिल्न सक्नेसम्म वडामै मिलाउन भनेका छौं, त्यहाँ सम्भव नभएका मात्र नगरमा आइपुग्छ ।”
गाउँघरमै आफन्त–आफन्तभित्रको विवाद, छरछिमेकी बीचको झैझगडा र विवादका बारेमा स्थानीयलाई नै बढी थाहा हुने भएकाले सम्भव भएसम्म स्थानीयस्तरमै मिलाउन कोसिस गर्न भनिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“झगडा भनेको ठूलो कुराले भन्दा स–सानो कुराले धेरै हुँदो रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसलाई त्यहीँ सम्पादन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ, स–साना कुराका लागि नगरसम्म आउँदा यातायात लगायतका विविध खर्चको भार सेवाग्राहीलाई पर्छ ।”
नागरिकको हरेक सुखदुःखमा साथ दिने बाचाका साथ निर्वाचनबाट आएकाले ‘वीन–वीन’को प्रोसेसबाट मुद्दा किनारा लगाउने अधिकतम् प्रयास गर्ने गरिएको न्यायिक समिति संयोजक शर्मा बताउनुहुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको २०७४ को दफा ४७ (१) र दफा ४७ (२) को १३ र ११ वटा गरी २४ किसिमको मुद्दा सहमतीय प्रणालीबाट किनारा लगाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
न्याय सम्पादन कार्यलाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउनका अनुभव आनदप्रदान गर्न न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रबीच अन्तरक्रिया गरेको छ । त्यस्तै, समितिमा आएको उजुरी उपर कारबाही र किनारा लगाउन कार्यविधि (२०७५) पारित गरी सोही अनुरुप काम कारबाही अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । नगरले न्याय समितिको कार्यविधि अनुसार ७२ जना मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गरी काम गर्दै आएको छ ।
नगरको न्यायिक समितिमा हालसम्म १४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने ६ वटा उजुरी किराना लगाइएको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार शाखाका कानून अधिकृत भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा हाल अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बाट सरी आएको ७ वटा गरी जम्मा २१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सरी आएको ७ वटै मुद्दा फस्र्यौट भइसकेको छ भने चालू आवको १४ वटामध्ये ८ वटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको बस्नेतले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्ष लेनदेनको ४, घर झगडा ६ र जग्गा विवाद सम्बन्धी ४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । नगरको न्यायिक समितिको कार्यालयमा इजलास निर्माण गरी इजलासबाटै न्याय निरुपणको कार्य गर्ने गरिएको छ । नगरले सबै वडाका मेलमिलाप केन्द्रलाई वार्षिक रू ६० हजारकार दरले बजेट दिने गरेको छ ।
नगरको न्यायिक समितिमा उपप्रमुखको आशा शर्मा शिवाकोटीको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्य नवलकिशोर दत्त र वडा नं. २ का वडाध्यक्ष बलराम राई (प्रताप) सदस्य रहेको तीन सदस्य समिति रहेको छ ।
