बुद्धशान्ति, १२ मंसिर । सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकता मुल मन्त्र बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ईटहरीका कार्यालय प्रमुख (सह–सचिव) सुरेश न्यौपानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो दायित्व सम्बन्धित निकायकै भएको बताएका छन् । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरुका जिज्ञासा तथा प्रश्नलाई सम्बोधन गदैर् उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समितिमा तथा विभिन्न संघसंस्थामा बसेर काम गनेर् वा सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर काम गनेर् जो कोहिले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धित क्षेत्रको ऐन, नियम पूर्ण परिपालना गर्नुपनेर्मा जोड दिएका हुन् ।
आयोगको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत बुद्धशान्ति गाउँपालिका र पालिका भित्रका सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यालयले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय तथा वन समूह र निर्माण समितिका पदाधिकारीहरू, सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरुका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धनको उद्देश्यसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा देखिएका भ्रष्टाचारका घटना र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध सचेतना जगाउने उद्देश्ले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै भ्रष्टचारको दलदलमा रहेको समाचारले आयोगको कार्यशैली माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अदुअ आयोग ईटहरीका सूचना अधिकारी एवम् उप–सचिव निरज कुमार देवलेे सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईं, उपाध्यक्ष भवानी प्रसाद खतिवडा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेल, सात वटै वडाका वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, पालिकाका शाखा प्रमुख, कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
स्थानीय तहका उजुरी धेरै
कोशी प्रदेशका ११ र मधेश प्रदेशको एउटा जिल्ला हेनेर् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेको बताइएको छ । परेका उजुरी मध्ये ३८.९१ प्रतिशत स्थानीय तहका हुन् । आयोग इटहरीका प्रमुख सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट परेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ९ हजार २६८ सहित गत वर्षको दायित्वमा ३६ हजार १८६ उजुरी थियो । तीमध्ये २७ हजार ७१४ उजुरी स्क्रिनिङ्ग गरी १३ हजार ५०० उजुरी तामेलीमा राखिएको, ४९६ उजुरीमा सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमा आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा लेखी पठाएको र ८ हजार ४७२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा २०८६ लिखित उजुरी दर्ता भएको थियो । अघिल्लो वर्षबाट दायित्व सरेका ७४३ सहित २ हजार ८२९ वटा उजुरी थिए । जसमध्ये गत वर्ष २ हजार २८१ उजुरी फछ्यौट भएको उनले बताए ।
आयोगको कार्यालयमा परेका उजुरी मध्ये धेरै ३८.९१ प्रतिशत स्थानीय तहका हुन् । शिक्षामा १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धि ६.९८ प्रतिशत र भूमी प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा ३.६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनको ३.५२ प्रतिशत, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिंचाइका २.१० प्रतिशत, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
