
कचनकवल, ६ फागुन । कचनकवल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्दै ९६.४३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।
फाइनान्सियल रिक्स एसाइनमेन्ट (एफआरए) तथा लिसा नेपाल ड्यासबोर्डको प्रतिवेदन अनुसार न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी देखिएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद समाधान, मेलमिलाप तथा न्यायिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउँदै नागरिकलाई सहज न्याय सेवा उपलब्ध गराएको छ।

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा प्रविधिमैत्री प्रणाली अपनाउँदै न्यायिक प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको छ। समितिले कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन परामर्श सेवा, मेलमिलाप तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको छ। न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईले न्यायिक सेवालाई छरितो, निष्पक्ष र पहुँचयुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको बताउँदै प्रविधिमैत्री प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाएको र न्यायिक कार्यसम्पादन सुधार्न मद्दत पुगेको उल्लेख गरे।
लिसाको प्रतिवेदन अनुसार कचनकवल गाउँपालिकाको समग्र गुणस्तर सूचक ६९ प्रतिशत रहेको छ, जसमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सबैभन्दा उच्च रहेको छ । शासकीय प्रबन्धमा ८८.८९ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ७२.७३ प्रतिशत, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ६५.९१ प्रतिशत, सेवा प्रवाहमा ६८.७५ प्रतिशत, सामाजिक समावेशीकरणमा ९० प्रतिशत र सहकार्य तथा समन्वयमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, एफआरएको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले समग्र रूपमा ८१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। प्रक्रियागत जोखिममा ८३.९६ प्रतिशत, नतिजासँग सम्बन्धित जोखिममा ८८.४६ प्रतिशत तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी जोखिममा ७३.५३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।
योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ८५.७१ प्रतिशत, कार्यान्वयन क्षमतामा ८१.०३ प्रतिशत, लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा ८८.२४ प्रतिशत र अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षणमा ८१.२५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।
पालिकाले आर्थिक पारदर्शिता, न्यायिक सेवा सुधार, राजस्व संकलन, सेवा प्रवाह तथा समावेशी विकास सुधार गर्न विभिन्न रणनीति अपनाउने बताएको छ। न्यायिक समितिले विवाद समाधान प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउने योजना बनाएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीले बहुवर्षीय योजना निर्माण गरी न्यायिक प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै न्यायिक समितिको उच्च कार्यसम्पादनलाई अझ सुदृढ गर्दै नागरिकलाई छिटो, सुलभ र न्यायोचित सेवा प्रदान गरिने बताए। उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक नवराज भट्टराईले कानुनी पहुँचलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै निष्पक्ष र छरितो न्याय सम्पादन गर्न थप सुधार कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरे।
यसैक्रममा, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत स्काई पोख्रेलले न्यायिक समितिको उच्च कार्यसम्पादनप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै भने, “न्यायिक समितिको उत्कृष्ट कार्यसम्पादन पालिकाको समग्र सेवा प्रवाह सुधारको संकेत हो। स्थानीय विवाद समाधानका लागि छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा हामी अझ सुधार ल्याउँदै लैजान्छौं।” उनले वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउन पारदर्शी लेखा प्रणाली लागू गर्दै प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए।
गाउँपालिकाले दुवै संस्थाको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। न्यायिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउने, नागरिकलाई शीघ्र न्याय दिलाउने र समावेशी विकासका नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। ती संस्थाको यस प्रकृतिको नतिजा प्राप्त गर्नका निम्ति सम्पूर्ण शाखाको उतिकै भुमिका रहेकाले यसलाइ अझै व्यवस्थित गर्दै लगिने समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ ।


