काठमाडौँ, २७ मंसिर । सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन नयाँ विकल्प अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा अंकुश लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहमतिबिना लागू गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
Facebook Comments Box
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
