नविन उप्रेती
हामी अहिले एउटा गम्भीर मानसिकताको सिकार भएका छौँ ‘जनप्रतिनिधि भनेको सवेर्सर्वा हुन्’, ‘उनीहरु बिना गाउँको कार्यक्रम अपूरो हुन्छ’ भन्ने सोच । चाहे गाउँको सामुदायिक भवन उद्घाटन होस्, घरको पूजा, पुराण, बालविवाह रोकथामका सल्लाह वा एक टोलको सामान्य भेटघाटसम्म सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्यजस्तो बनाइएको छ । उनीहरू नपुगे कार्यक्रम नै अधुरो ठहरिन्छ, तस्विर खिचिँदैन, मञ्च सञ्चालन हुँदैन ।
तर अब हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ के जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य दायित्व यिनै क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनु हो ? के उनीहरू जनताको कामभन्दा बढी भोज, पिकनिक, रिबन काट्ने धन्दामा व्यस्त हुनु उपयुक्त हो ? संविधानले तीन तहको सरकारको व्यबस्था गरेको छ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार । तिनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले आफ्नो मतमार्फत पाँच वर्षका लागि निश्चित कार्यक्षेत्र, कर्तव्य र अधिकार सुम्पेका छन् । संविधानको धारा ५७ अनुसार स्थानीय तहलाई २२ वटा स्वायत्त अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरू यी अधिकार अनुसार नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार छन् ।
तर यथार्थ के छ ?
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको २०८० को स्थानीय शासन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ “स्थानीय तहमा नीति निर्माणभन्दा जनप्रतिनिधिको समय औपचारिक कार्यक्रम र भ्रमणमा बढी बितिरहेको पाइयो । सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, सिफारिसका काममा विलम्ब र कार्यालयको उपस्थिति कम देखियो ।” यसको उदाहरण कुनै एक गाउँ वा नगरपालिका होइन, देशभरिका तहहरूमा समान ढंगले देखिन्छ । बिहान १० बजेदेखि कार्यालय खुलेपनि ११ बजेपछि मात्र जनप्रतिनिधि पुग्ने, त्यसपछि फेरि एक–दुई घण्टा बसेर कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन बाहिरिने प्रवृत्तिले सेवा दिने गतिमा असर पारिरहेको छ ।
गाउँमा हरेक दिन केही न केही सामाजिक र धार्मिक कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् । यदि एक वडामा दिनको २ वटा कार्यक्रम हुने हो भने ५ वडाको गाउँपालिकामा दैनिक १० वटा निम्तो पनेर् अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले सबै कार्यक्रममा भाग लिँदै हिँड्न थाले भने कार्यालयको सेवा कहाँ पुग्छ ? यसको उत्तर स्पष्ट छ नागरिक सेवाबाट बञ्चित हुन्छन्, योजनाहरु अलपत्र पर्छन्, फाइल रोकिन्छन्, सिफारिसका कागजपत्रको ढोकामा नागरिकहरू लाइन लागिरहन्छन् ।
धेरै ठाउँमा यस्तो देखिन्छ कि कुनै सामाजिक वा पारिवारिक कार्यक्रम हुँदैछ भने आयोजकले ‘जनप्रतिनिधिलाई बोलाउनैपर्छ’ भन्ने सोच राख्छन् । यदि नगरे जनप्रतिनिधिले रुष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर, अनि बोलायो भने फोटो खिचेर ‘कार्यक्रममा पालिकाको साथ’ भन्ने सन्देश पनि पठाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । त्यति मात्र होइन, केही जनप्रतिनिधि स्वयम् पनि प्रत्येक कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर आफ्नो ‘लोकप्रियता’ बढाउने मनसाय राख्छन् । तर यसले सुशासनमा चोट पु¥याइरहेको छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।
हामी स्वयम्ले बनाएका हौँ ‘छोटेराजा’
हामीले नै गाउँका जनप्रतिनिधिलाई अतिथिको रूपमा मञ्चमा राख्न सुरु ग¥यौँ, फुलमाला र अबिर लगाएर पूजा गर्न थाल्यौँ । बिस्तारै उनीहरू हरेक निर्णयको केन्द्र बनिरहे—तिनै जनप्रतिनिधि बिना गाउँको कुनै कार्यक्रम नहोस भन्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई ‘छोटेराजा’ बनायो । के हामीले कुनै शिक्षकलाई, अस्पतालका डाक्टरलाई वा सरकारी कर्मचारीलाई यति ठूलो सम्मानसाथ, मञ्चको अग्रभागमा राख्छौँ ? शायद, कहिल्यै होइन । तर जनप्रतिनिधिलाई हामीले अतिथि मात्र होइन, सवेर्सर्वा बनायौँ—त्यो पनि आफ्नो सेवा माग्न जाने जनताले नै । गाउँमा हुने विभिन्न सामाजिक, साँस्कृतिक वा धार्मिक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि भन्दा पनि वडाका वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, महिला अगुवा, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयम् सेवक र यस्ता क्षेत्रका अरु व्यक्तित्वलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मान दिन सकिन्छ । यसले स्थानीय प्रतिभाको कदर पनि हुन्छ र जनप्रतिनिधिलाई कार्यालयमा समय दिन सहज हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिले काम गनेर् स्थान हो कार्यालय, मञ्च, मन्दिर, पुराणमञ्च वा भोजभतेरका कार्यक्रममा हैन । तिनीहरूको मुल दायित्व नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा हो, जनतालाई समयमै न्याय, सेवा र सुविधा दिनुमा हो । अब हामी सबैले यो सोच्नु पर्छ जनप्रतिनिधि हाम्रो सेवक हुन्, हाम्रै मतद्वारा निर्वाचित गरिएका कर्मचारी हुन् । उनीहरूलाई ‘छोटेराजा’ बनाएर कार्यालय बाहिर डुलाउने होइन, कार्यालयमै राखेर जनताको काम गराउने वातावरण बनाऔँ । आजैदेखि हामी सजग बनौँ, जिम्मेवार बनौँ—जनप्रतिनिधिको उपस्थितिबाट होइन, उनको सेवाबाट सन्तुष्ट बनौँ ।
