सृजन अधिकारी
लेखक/ युवा विश्लेषक
१. जनसञ्चारको पुस्ता – ‘Gen Z’ को उदय
सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका युवाहरूलाई ‘Gen Z’ भनिन्छ। प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल माध्यम र नवीन वैज्ञानिक सोचमा हुर्किएको यो पुस्ता नेपालको सन्दर्भमा भने विडम्बनापूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक विकृतिका बीचमा हुर्किएको छ। यसैले गर्दा यो पुस्ता अब राजनीतिको कुरुप यथार्थलाई ‘स्वीकार’ होइन, ‘परिवर्तन’ गर्न उत्प्रेरित बनेको छ।
‘हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने प्रश्नलाई सतही रूपमा स्वीकार नगर्ने यो पुस्ताले २०८२ सालको भदौ २३ र २४ मा भएको ऐतिहासिक आन्दोलनमार्फत् आफ्नो सामर्थ्य, संगठन र चेतनशीलता देखाएको छ। केवल ३२ घण्टाको आन्दोलनले जसरी प्रभावकारी परिणाम दिन सफल भयो, त्यो विश्व राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ उदाहरण हो।
२. महिला सशक्तिकरण: नाराबाट परिणाममा रूपान्तरण
नेपालमा महिला सशक्तिकरणका नाममा दशकौँदेखि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। हजारौं परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्, तर तीमध्ये धेरैजसो ‘कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम’ बन्न पुगेका छन्। तर यो पुस्ताको नेतृत्वमा भएको हालैको आन्दोलनले, देशको इतिहासमै पहिलोपटक एक महिलालाई — सुशीला कार्कीलाई — राष्ट्रप्रमुख बनाउने अभूतपूर्व निर्णय गराएर, महिला सशक्तिकरणलाई व्यवहारिक रूपमा स्थापित गरिदिएको छ।
केवल नारा र बजेटका भरमा होइन, जनता–युवाको संगठित दबाब र सत्यप्रतिको आग्रहमार्फत महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउने काम Gen Z आन्दोलनले गरेको छ।
३. पुराना दल र पुस्तान्तरणको संकट
नेपाली राजनीति दशकौँदेखि एउटै पुस्ताको कब्जामा रहेको देखिन्छ। चाहे नेपाली कांग्रेस होस्, नेकपा (एमाले) वा माओवादी केन्द्र — ती सबैमा नयाँ नेतृत्वको आगमन केवल नारामा सीमित रहँदै आएको छ।
- नेपाली कांग्रेसले गगन थापाजस्ता युवाहरूमार्फत् पुस्तान्तरणको संकेत दिएको भए पनि, त्यो प्रयास आजसम्म प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
- एमालेभित्र पनि जब भीम रावलजस्ता नेताहरूले विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुने प्रयास गरे, उनीहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरियो।
- माओवादी केन्द्रमा त झन् तीन दशकदेखि उही नेतृत्वद्वारा निरन्तर कब्जा रहँदै आएको छ, जसले नयाँ विचार, नवीन सोचलाई स्थानै दिन सकेको छैन।
यस दीर्घकालीन समस्याको जवाफ Gen Z पुस्ता स्वयं बनेर उभिएको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ मा देशभरि भएको आन्दोलनले अब पुराना संरचना र सोचलाई स्वीकार्ने समय समाप्त भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
४. नेपाली सेना र आन्दोलनबीचको सन्तुलन
यदि नेपाली सेनाले आन्दोलनकारी युवाहरूको म्यान्डेटलाई उपेक्षा गरेको भए, देश सैनिक शासन वा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको दिशातिर जान सक्थ्यो। तर सेनाले समय, परिस्थिति र जनभावनाको गम्भीर विश्लेषण गर्दै, Gen Z आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्न स्वीकार गर्यो। यही कारण देशमा थप रक्तपात हुन पाएन र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरक्षित रहन सक्यो।
५. अबको बाटो: स्थिरता र जवाफदेहिता तर्फ
संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा अहिले अन्तरिम सरकारको संयोजनमा नयाँ निर्वाचनको तयारी हुँदैछ। तर यो निर्वाचन:
- संघीय संसद्को गरिने?
- प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको?
- अथवा स्थानीय सरकारको?
भन्नेबारे अझै स्पष्टता छैन। Gen Z आन्दोलनको प्रमुख माग स्पष्ट छ — संयुक्त सरकारको नाममा सत्ता बाँडचुँड बन्द गर्नुपर्छ, र कम्तीमा चार वर्षको लागि एउटै स्थिर सरकारलाई देशको नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ, ताकि त्यसलाई जवाफदेही बनाउन सकियोस्।
यसका लागि:
- निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ,
- अन्तरिम सरकारले त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ, र
- विदेशमा रहेका ८० लाख नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख लोकतान्त्रिक चुनौती हो।
निष्कर्ष
Gen Z पुस्ताले केवल विद्रोह होइन, नेतृत्व पनि सम्भव छ भनेर देखाएको छ। ३२ घण्टाको शान्तिपूर्ण, संगठित र दिगो आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई नवयुगमा प्रवेश गराएको छ। अब जिम्मेवारी राज्य संयन्त्र, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजको काँधमा आएको छ— कसरी यो चेतनशील पुस्ताको म्यान्डेटलाई संस्थागत रूप दिने?
यो समय केवल सरकार परिवर्तनको होइन—सोच, प्रणाली र भविष्य निर्माणको मोड हो। र, त्यसको केन्द्रमा Gen Z पुस्ता अवश्य रहनेछ।
