लीला बराल
नेपालले अहिले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ या राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापकीय कमजोरीले मुलुकले परिवर्तनको गति लिन नसकेको हो भन्ने प्रश्न अहिले गाउँदेखि सहरसम्म आ–आफ्नै किसिमले मुखरित हुन थालेको छ । जनताको अभूतपूर्व क्रान्ति चेतनाको भरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवम् नयाँ संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको तहमा गई सक्दा समेत आमूल परिवर्तनको गति यति सुस्त र निराशाजनक हुनुका कारण खोजिनु अब कुनै दृष्टिले पनि अस्वाभाविक हुँदैन ।
पुग नपुग सात दशकयताको राजनीतिक परिवर्तनको जनचाहनालाई २०६२÷६३ को महान आन्दोलनले बिसर्जन दिएको हो । मूलधारको राजनीतिक शक्तिले त्यसलाई नेतृत्व दिएर एक तहको जिम्मेवारी पूरा गरेको कुरामा कुनै विमति छैन । कयाँै न्यायोचित कारणले त्यो क्रान्तिकारी अभियानलाई मार्ग प्रसस्त गरेको पनि त्यत्तिकै सत्य हो । तर, जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको पूर्णता त्यो महान आन्दोलनको बिसर्जन मात्र थिएन । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्तिले सुम्पेको अभिभारा पूरा गनेर् दिशामा के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको गर्भमा माथिको दुई विषय अन्तरनिहित छ ।
विप्लवहरु २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई नै अपूर्ण भन्दै हिँडेका छन् । १० वर्ष लामो हिंसात्मक विद्रोहबाट थाकेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको एउटा नेतृत्वकर्ताको रुपमा उदाएका नेत्रविक्रम चन्दलाई केही वर्ष नबित्दै हिंसात्मक क्रान्तिको रङ चढ्नुको रहस्य अब धेरै समय रहस्यकै रुपमा रहन सक्ला कि नसक्ला ? चन्दलाई अहिले आफूले अवम्लबन गरेको राजनीतिक मार्गलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न पनि भारी पदैर् गएको बुझ्न गाह्रो छैन । यति हुँदाहँुदै पनि चन्द समूह एउटा राजनीतिक आन्दोलनको नाम हो । यसले केही न केही प्रश्न उठाइरहेको छ । यसलाई उखान टुक्कामा रुपान्तरणको कोसीस गर्नु महँगो पर्न सक्छ ।
उता कमल थापाहरु ओली सरकारले सन्तोषजनक रुपले काम गदैर् गरेको भए पनि परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्नुमा दोषयुक्त र थोपरिएको राजनीतिक प्रणाली कारण हो भन्ने जिकिर गरिरहेका छन् । गणतन्त्र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खोट भएका अनेक नाजायज कारण तेस्र्याएर वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीको ध्यान दृष्टि खिच्ने थापाको जोड छ । थापाको यो जोडबल अकारण छैन भन्ने मत पनि नभएको होइन ।
समकालीन राजनीतिका अरु नयाँ पुराना, साना–ठूला सबै शक्तिले कुनै न कुनै रुपमा वर्तमान परिस्थितप्रति असन्तोष जाहेर गरिरहेको एवम् प्र्रश्न उठाइरहेको सर्वविदितै छ । तर, यीसहितका प्रश्नको निरुपण गनेर् गरी सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी र त्यस नेतृत्वको सरकार एवम् नेपाली कांग्रेस र त्यस नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु अनिवार्य छ । अझै लामो अवधिसम्म यी दुवै दलले सत्ता र प्रतिपक्षमा आलोपालो गनेर् सम्भावना देखिन्छ । सत्तारुढ दल र त्यस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई त यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा गतिहीनता, अपसंस्कृति, भ्रष्टाचार एवम् लाचारी आदिबाट उम्कने सानो छिद्रसमेेत बाँकी छैन ।
दोस्रो वरियताको कांग्रेसलाई पनि राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्किने बाटो बन्द प्राय छ । नत्र तिनले जवाफ दिनु पनेर्छ कि कुन त्यस्तो राजनीतिक परिस्थितले तिनलाई पूर्ण क्षमताका साथ आमूल परिवर्तनको दिशामा अग्रसर हुन रोकावट भएको छ । संकेतमा यो वा त्यो विदेशी शक्ति केन्द्रको हौवा पिटेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गनेर् अमूर्त शैली अब थोत्रो भएसकेको बुझ्न जरुरी छ । २००७ सालयताका करिब सत्तरी वर्षमा मुलुकको दुर्गतिका लागि जुन–जुन राजनीतिक प्रणाली बाधक भनिँदै आयो, त्यस्ता अड्चन २०६२÷६३ को आन्दोलनले अवशेष नरहने गरी निमिट्यान्न गरिदिएको छ ।
जहानिया राणा शासन, एक दलीय शाही शासन, राजासहितको बहुदलीय पञ्चायत सबै समाप्त भए । अन्त्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा मुलुकले नयाँ राजनीतिक परिचय पायो । पूर्णलोकतान्त्रिक पद्धतीको स्थापनापछि स्थिर सरकारका निम्ति आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताले स्थिर सरकारबाट सुख, समृद्धि र सुशासनको आसमा नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मतका साथ विजयी पनि गराए ।
विश्वमा कहलिएको आदर्श प्रजातन्त्रका मान्यतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली मध्येको हो, हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्था । यसको प्रप्तिका लागि बितेका ६० वर्षमा मात्र हजारौँ नेपालीले ज्यान अर्पण गरेका छन् । अनेकौँ विषम परिस्थितिसँग लड्दै–भिड्दै लोकतन्त्र स्थापनामा अमूल्य योगदान गनेर् पुस्ता जीवितै छ । आफ्ना व्यक्तिगत दुःख–हण्डरहरुसँगै जुधिरहेको छ । तर, तीनको जीवनले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन । अन्तिम उद्देश्यका लागि भने पनि अन्तिम तर महान कारणका लागि भने पनि नेपाली जनताले लडे । त्यसको क्षतिपूर्ति तिनले मागेका छैनन् । मुलुक समृद्ध भए तिनको जीवन पनि समृद्ध हुने आसा छ । तर, अझै त्यस्तो संकेत नदेखिँदा निराशाको सघनताले तिनलाई छोप्दै लगेको छ ।
राजनीतिक दलहरुका निम्ति पनि जनतालाई आह्वान गर्नुपनेर् कुनै ठूलो राजनीतिक विषय सकिएको छ । तिनका सम्पूर्ण उद्देश्यका निम्ति लडिदिएर सत्तामा विराजमान गराउने दायित्वसमेत जनताले निर्वाह गरिसकेपछि अब बाँकी के रहन्छ ? तर, एउटा बुझिराख्नु पर्ने कुरा के हो भने जनता आफैँ आन्दोलित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने पुरानो सत्ता नेतृत्व चुट्कीको भरमा विस्थापित हुन्छ । आज पनि दुनियामा यस्ता घटनाका ताजा उदाहारण हेर्न पढ्न सकिन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रचलित भनाइ छ– ‘गर या मर’ । यसलाई अन्यथा नबुझियोस् । राजनीतिक नेतृत्वको अवस्था यसभन्दा खासै भिन्न देखिन्न ।
प्रकान्तरले विप्लव, वैद्य, थापा लगायतका सबै सत्ताइतर राजनीतिक तह र बृहत्तर नागरिक समाजबाट मुलुकको वस्तुअवस्थालाई लिएर उठाइएका प्रश्नहरु सत्ता र प्रतिपक्षको अकर्मण्यतासँग जोडिएका छन् । त्यसकारण समाधानको बाटो पनि उनीहरुले नै खोज्नुपर्छ ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
