दीपक चापागाईं
तपाईं हामी सरकारी कार्यालय कुनै न कुनै कामको लागि पुग्ने गर्छौं । चाहे जग्गा पास गर्न मालपोत होस्, नागरिक्ता बनाउन जिल्ला प्रशासन होस् वा कुनै सामान हराएको विवरण टिपाउन ट्रफिक प्रहरी कार्यालय, वन वातावरण सम्बन्धी काम लिएर जिल्ला वन कार्यालय, बाटो घाटोको समस्या लिएर सडक विभाग जाहा“ पुग्दा पनि तपाईंले लाखौँ मूल्यका गाडी, मोटर साइकल, बस, ट्रक लगायत हेवी इकुपमेन्ट थुप्रिरहेको देख्न सकिन्छ ।
यो हामीले जिल्ला कार्यालयमा हेर्दा त करोडौँ राज्यको सम्पत्ति खियाले खाएर, चराले गुण लगाएर, डेङ्गु रोग लाग्ने लामखुट्टेले फुल पारेर दिनानु दिन नष्ट भइरहेको देखिन्छ । यो बेथिति सबै ७७ वटै जिल्लाका कार्यालयमा देखिने दृष्य हो । यी सबै जिल्लाका काम नलाग्ने यन्त्र उपकरण सवारी साधन बराबर सिंहदरबार भित्र मात्रै छन्, प्रत्येक मन्त्रालय विभागमा सरकार परिवर्तन, हाकिम परिवर्तन सँगै धाक र रवाफ देखाउनलाई वर्षौं टिक्ने सवारी साधनलाई बिर्गान लगाएर काम नलाग्ने बनाएर थुपारेको पाइन्छ । अस्थिर सरकार भएको बेला त ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र पूर्व सरकारको मन्त्री, संसदहरुले चढेका सवारी साधनहरु त्यसपछिको सरकारले प्रयोग नगर्नाले खर्बौं राज्यको सम्पत्ति कवाडी बनाएर कुहिरहेको अवस्था छ ।
जब म सरकारी कार्यालय नजिक पुग्छु, मेरो ध्यान आफ्नो कामभन्दा जबरजस्ती थोत्राएका सवारी साधनलाई कसरी राज्यको सम्पत्तिमा ल्याउन सकिन्छ भनेर चिन्तित हुने गर्दछु । मेरो विचारमा राज्यले गर्ने हो भने केही कुरा असम्वभ छैन, मुलुकमा यसरी प्रयोगमा नआउने यन्त्रउपकरण मात्रै लिलाम बिक्री गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा खर्बौं रुपमा रकम संकलन हुन्छ । र, उक्त रकमले राष्ट्रि«य गौरवका केही योजना सम्पन्न गर्न विदेशीस“ग कचौरा बोकेर भीक्षा माग्नु पर्दैन । हामी तत्काल नै नगद बनाउन सक्ने विनिमयका साधनलाई कुहाउनु भन्दा सही ढंगले यसको सदुपयोग गर्ने हो भने कवाडी व्यवस्थापन भएर सबै सरकारी कार्यालय सफा र सुन्दर बन्दछ भने राज्यको डुकुटी भर्ने काम समेत हुनेछ ।
राज्यले यस्ता साना–तिना कुराहरुलाई ध्यान नदिने हो भने हाम्रा स्रोत र साधनलाई परिचालन नगर्ने हो भने हामीलाई समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । राज्यले यस्ता गाग्रोमा माथिबाट जति पानी हालेर भरे पनि पिधको सानो प्वा“ल नटाल्ने हो भने जति हाले पनि भरुञ्जेल मात्र भरि हुन्छ र त्यसपछि फेरि रित्तो हुन्छ । त्यसैले हामीस“ग फलामको कच्चा पदार्थ पनि छैन, लाखाँै लगाएर ल्याएको फलामलाई माटोमा फ्याकेर खिया मात्र लगाउने हो भने राज्यलाई ठूलो नोक्सानको भार परिरहने छ ।
त्यसैले बिग्रिएका, काम नलाग्ने वस्तुहरुलाई चाँडै लिलामी प्रक्रियामा लगेर नगदमा रुपान्तरण गर्न अब ढिलो गर्नु भनेको आँगन खनेर मझेरी पुर्नु जस्तै हुनेछ । समयमै सचेत बन्न जरुरी छ । नेपालको लिलामी प्रक्रिया परम्परागत शैलीमा साह्रै लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सम्बन्धित निकायहरु लिलामी प्रक्रियामा जान नचाहेको हुन सक्छ, यसलाई वर्तमान सरकाले छुट्टै एउटा कवाडी व्यवस्थापन विभाग बनाएर कानून निर्माण गरी उक्त विभाग मार्फत बिक्री वितरण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी उक्त विभागलाई दिन ढिलाई गर्नु हुँदैन । अर्को तर्फ यसरी काम लाग्ने अवस्थाका सामग्रीलाई कसैले नियतवश कवाडी बनाउछ भने त्यस्तालाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थाको कानून निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
काठमाडौँमा भएका यन्त्रीकरण कवाडीहरुलाई उपत्यका बाहिर खुला ठाउँमा ल्याएर केही युवाहरुलाई तालिम र परीक्षण गर्न र नयाँ इलेक्ट्रोनिक आविष्कार गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी दक्ष कामदार, यन्त्रीकरण सम्बन्धी दक्ष कामदारको लागि भारतबाट ल्याएर काम लगाउने बाध्यता अन्त्य भई नेपाली धेरै युवाहरुले आफ्नो देशमा रोजगार पाउने र भारत जाने धेरै रेमिट्यान्स नेपालमा रहने छ ।
एउटा वर्कसप इन्जिनियरिङ विद्यालय सञ्चालन गरी पुराना यन्त्र उपकरणलाई सिक्ने साधनको रुपमा विकास गरी धेरै वैज्ञानिक समेत उत्पादन हुने अवसर प्रदान हुनेछ । यसरी नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय हुन सकेमा कवाडीलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिनुका साथै कवाडीको रुपमा कुहेर बसेको वस्तुलाई कडोरौँ रुपैयाँमा बदलेर आर्थिक समृद्धिको अभियानमा अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
