आसन्न चुनावलाई घेरिरहेका गेगरिला खाल्डाखुल्डीहरू !

नकुल काजी

निर्वाचन आयोगले अह्राए बमोजिम आज्ञारत दलहरूले फागुन ३ गते, पूजाआजामा पुजारीको आदेशमा ‘मम’ भने झैं, आफ्ना ‘घोषणा–पत्र’ प्रकाशनको झारा टारिसकेका छन् । ती घोषणा–पत्रहरूमा के–के लेखिएका छन् भन्ने स्वयम् दलपति, तिनका कार्बारी, पटवारी–मुनिम–मुन्सीहरूदेखि उम्मेदवारहरू समेतले कतै सम्झनामा राख्नु पर्दैन भन्ने नै देखिँदै आएको छ । ‘चुनावको घोषणा–पत्र’ एउटा यस्तो रूढ परम्परा मात्र हो भन्ने र कतै–कतै त विप्रलाप नै हो भन्नेसम्म पनि जनबोधमा स्थापित छ – जसको पालना न त्यसका घोषणाकारले गर्ने गर्छन्; न त मतदाताले नै त्यसलाई पढेर–बुझेर सो बमोजिम दृष्टिकोण बनाएर मतदान गर्छन् । अर्थात्, त्यसकारण नै हुन सक्छ– यी अक्षर टङ्कन भइरहेका दिन समेत, १३ ओैं दिनमा हुने भनिइरहेको मध्यावधि चुनावको यो प्रचार–प्रसारकालमा उही लोकतन्त्रोत्तरको कर्मकाण्डी प्रतिस्पर्धात्मक वाक–चातुर्यको स्वाद र ‘चलचित्रे नायकलाई हेर्ने’ ढबको रहरे भीडका बीचमा उम्मेदवारलाई अन्भाउने अनि बेफ्वाँकका होहल्ला, साइसाइ–सुइसुइलाई ‘लोकप्रियता’–को बिल्लाले सिँगार्ने असान्दर्भिक अनुष्ठानहरू भइरहेका छन् !

अर्थात्, लगभग २९ खर्ब ऋणमा चुर्लुम्मिइरहेको, सदैव अस्थिरताको लछार–पछारले हायलकायल र आजित बनाइएको यो देशको कल्पना पनि आत्तिने किसिमका महŒवाकांक्षी योजनाहरू र सुधारका परीकथात्मक लहरले उल्लोलित सूची जस्ता देखिने घोषणा–पत्रहरू छरिएका छन् । त्यसबाट दारिद्रले निरुपाय हैसियतमा तन्नम भई भौतारिइरहेको यो गरीब देशको सक्कली वास्तविकतालाई खिस्ट्याउने किसिमका ‘ढाँटका पुलिन्दा’ जस्ता ती कागजी घोषणाहरूले उही ‘लूटतान्त्रिक’ नाक–नक्साको विगतका पालो–प्रकरणहरूका मुर्दा जगाउने काम बाहेक केही हुँदैन भन्ने आम बुझाइ पनि उत्तिकै छँदैछ । अथवा, यस्ता घोषणा–पत्र त यस अघिका प्रत्येक चुनावमा पनि नछिरोलिएका होइनन् । तर, ती के–कति अभ्यासमा आकृत हुन सके ?—भन्ने त गढेको घाउ नै हो ! त्यसैले अहिलेकालका उम्मेदवारहरूका घोषणा पनि ‘उपभोक्ता नागरिक’–का हकमा कुनै मानेमा सरोकारी विषय रहेको छँदैछैन !

घोषणा–पत्रमा घोषित कतिपय योजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने खर्चको स्रोत बारे तिनका अक्षरहरू सर्वथा मौन छन् । यो त उही पानीजहाज, मेट्रो रेल, घर–घरमा ग्यास पाइप जडान गरिने इत्यादि ‘पुरानै कुरा’ जस्तै ‘झुट’–का टुनामुनाले मतदाता लठ्याउने–बहकाउने छद्मजालकै पुनरावृत्ति मात्र हुन् ! अन्यथा, यो बेलाको अभीष्ट त देशलाई अहिले अत्यावश्यक आन्तरिक स्थिरता, वैयक्तिक र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य लूटबाट मुक्ति, जन–जीविकालाई आफ्नै प्राकृत सम्पदाको उपयोग सुलभ गराउनेसम्मको व्यवहार–सुधार आदि ‘सुशासन’–को न्यूनतम अनुभूति प्रवाह हुने वातावरण निर्माण हुन सक्नु थियो । साथै, भू–राजनीतिक देख–अदेख हस्तक्षेपजन्य लुछाचुँडीको भयबाट मुक्त र कञ्चन स्वतन्त्रताको भाव अभिषिक्त राष्ट्रिय स्वाभिमानको अनुभूति निष्कलंक जाग्रत हुन्छ भन्ने विश्वासको स्थापना थियो । तर, अहिलेको राजनीतिक बजारमा यिनै महŒवपूर्ण सत्कर्मका प्रति इमानदारीको अभावले त्यस्ता भावी सम्भाव्यताको समेत तेजोबध हुँदै गइरहेको छ !

आजको नितान्त ताजा परिस्थितिको उपस्थापक ‘जेन–जेड आन्दोलन’ हो भन्ने यथार्थलाई आसन्न चुनावका लागि दल र उम्मेदवारहरूका घोषणा–पत्रहरूले अन्यायपूर्वक ओझेलमा पार्दै गएजस्तो आभास अर्काे उल्लेख्य प्रसंग हो । सो आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक अन्तर्यलाई हालसम्म प्रकाशमा आएका दल वा उम्मेदवारको घोषणा–पत्रबाट खुलेर सम्बोधन नहुनु वा त्यस्तो सम्मान आवश्यक नठानिनु थप अर्काे आश्चर्य बनिरहेको छ ! त्यसो त मौजूदा अन्तरिम सरकारले ऊ स्वयम् र उसले यही फागुन २१ गते गराउन लागेको चुनाव पनि प्रकारान्तरले भदौ–आन्दोलनकै निरन्तरता हो भन्ठान्नु पर्ने हो । तर, सरकारका कतिपय काम–कारवाहीमा, यस अघि नै पनि, त्यस्तो अवधारणाको अन्तरभूति देखिँदैन ! त्यो त आसन्न चुनावलाई ‘मध्यावधि चुनाव’–को टोपी लगाइदिएर सतही चर्चाले अनुमोदित भइरहेको हुनाले मात्र, अन्यथा यो मध्यावधि चुनाव होइन नै ।

यसरी मीमांसा गरिँदा हालको सरकार र आसन्न चुनाव भदौ आन्दोलनकै ‘अनुवंश’–मा पर्ने हुन्छन् । यद्यपि, यो चुनावले त त्यो युवा–आन्दोलनद्वारा अख्तियार भएको लोक अनुमोदित मूल उद्दिष्टित विषयहरूलाई मनग्गे संगति दिन्छ वा दिनु पर्ने जो जसोतसो घिस्रिरहेको थियो, त्यो पनि क्रमशः उपेक्षाकै गर्ततिर घँचेटिने लक्षण देखिँदो छ । त्यसो हुँदा यो चुनावपछि पनि नेपालीको हाल–साविक दुर्भाग्य सबल नै रहने बुझिँदैछ ! ‘घोषणा–पत्र’ भनेर बाध्यकारी कानून र नीति–निर्देशिकाहरूमा उल्लेख भएका भए पनि सो थातीमै राखिएका वा लुकाइएको भान पर्नेगरी त्यसको परिचायक ‘नाम’–लाई कसैले ‘प्रतिज्ञा–पत्र’, कसैले ‘प्रतिबद्धता–पत्र’, त कसैले ‘वाचा–पत्र’ आदि नामले प्रकाशमा ल्याएका छन् । हाम्रा मौलिक परम्परागत मारुनी, संगिनी, रेलीमाई, लैबरी र बालनहरूमाथि पप्, रक्, मेटल, ¥याप्, हिप्हप लादेर अल्लारेहरूले ‘आधुनिकता’ फर्माएजस्तै !

परम्परादेखि नै चुनाव जस्ता घटनाको मौकामा नानाथरि आश्वासन घोषणा गरेर नागरिक–समर्थनको खोलो–पैनी आफ्ना खायलतिर फर्काउने र ती आश्वासनहरू विभिन्न कारणका कारण बाँझिएर जाने गर्दै आएको दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य त नेपालीले देखी–भोगी आएकै हुन् । किनभने, देशको दैनिकी जुन हविगतबाट गुज्रिरहेको छ – त्यसले घोषित आश्वासनहरू कार्यरूपमा ल्याउन सम्भव छैन भन्ने उद्घोषकहरूलाई भलिभाँती थाहा नहुने कारण पनि नाइलोनको पारदर्शी लगौंटीले छोपिने गरिआएकै स्थानमा राख्न सकिन्छ ।

विधिको निर्विवाद आज्ञाकारी शासन नै ‘सुशासन’ हो । तर, ‘विधिको शासन’–लाई ठूला र प्रभावशालीको आत्मश्लाघा हाँकेर नथाक्ने र त्यसकै जपले मैमत्त दम्भ राख्ने दलहरूले नै अहिलेको लगभग अपूर्व संवेदनशील समय–सन्दर्भमा पनि ह्याकुला मुन्तिर ङ्याँक्ने हरकत देखाएका छन् । र, उनीहरूमध्येकै केही जगरे हेपाहाहरू राज्यले चुनावको निःशंक वातावरण बनाउन नसकिरहेको गर्जन पनि दिइरहेका छन् । आफू राज्यका नीति–विधि मिचेर ठालू पल्टिने जस्ता चलखेलले जन–मनका सरोकारका विषयमा ‘भयङ्कर’ देखिई जनमतलाई तर्छाएर आफ्नो लयमा, किल्भिस जादूगर शैलीमा, नचाउन सदा उद्यत देखिइआएकाहरूले समेत यो ‘बेला’–को प्रेच्छित यथार्थ बुझी–बुझी राज्यका जिम्मेवार निकायहरूका विधिसम्मत निर्देशन जोधाहा हाँकले अवज्ञा गरेका छन् ।

यो प्रसंग – नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगले कानूनी तकाजा बमोजिम दिएको निर्देशन ठाडै उल्लंघन गरेको घटनाले खडा गराएको हो । सो संवैधानिक आयोगले चुनावमा सहभागी उम्मेदवारलाई फागुन ३ गतेसम्ममा आफ्नो ‘घोषणा–पत्र’ सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनसिद्ध निर्देशन दिएको थियो, जसको अवज्ञा गरे ती उम्मेदवार खारेज हुने स्पष्ट कानूनी प्रावधान छ । तर, उपर्युक्त तीन दलले त्यो टेरेनन् र निर्वाचन आयोग पनि तिनका सामू निरीह सावित भएको देखियो । अतः त्यो किटान मितिलाई कुल्चिएर पछि धकेल्दै आ–आफ्ना सुविधा अनुसार सो काम गरे पनि ‘नियत’ जे देखियो, त्यो आधारभूत आलोचनाको विषय भएर जीवित छ । अर्थात्, ती तीन दल नै ‘विधिको शासन’ उर्फ ‘सुशासन’–का प्रति कति इमानदार रहेछन् भन्ने र भोलि तिनीहरूकै राज्य–कार्यकारीमा बहाल हुन पुगे के–कसो होला ?–भन्ने प्रश्न आजका मतदातामा सहजै जन्मनु स्वाभाविकै ठहर्छ ।

आसन्न मध्यावधि चुनाव प्रचारको तामझाम हेर्दा यो समयलाई सामाजिक सञ्जालले त्यसमा प्रस्तुत सबैलाई जिम्मेवार र गैरजिम्मेवार दुबै किसिमबाट अँगालो हालेको छ । र, यसैका, अन्ततः,उराल्याइँमा ठूला वा जनाधारमा बलिया देखिइरहेका दलहरू पनि निर्भर देखिँदैछन् । ‘नयाँ’–हरूको त झन् जिजीविषाकै निर्भरता त्यही सञ्जालको ‘शरण’ देखिइरहेको छ । अतः त्यही सञ्जालका उचाल–पछारमय उद्भासित प्रेषणहरूमा अल्मल्लिरहेको यो मध्यावधि चुनावले नेपाली बाल–बालिका लगायत ७६ नेपालीका ज्यान–प्राण र लगभग दुई सय घाइतेहरूले बोकिरहेका पीडालाई कस्तो भरपाई दिन्छ भनेर चेवा भइरहेको छ । किनभने, छत्तीस वर्षपछि जन्मिएको आजको तरोताजा ‘वर्तमान’ त्यही बलिवेदीबाट प्रादुर्भाव भएको सत्य जो अमर छ र इतिहासले पनि रमाएर काखमा राख्ला ।… हुन त यस्ता उम्दा आशा–अपेक्षा त कति झुल्केर अस्ताए !…
त्यसैले आजलाई, बस्… यति नै ।

साप्ताहिक समाचारबाट