बिरालोले अब दूध चोर्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले पत्याइदिनु पर्ने ?

राजेश ढुंगाना
सरकार नै आन्दोलनमा ! यस्तो अचम्ममा संसारमा अन्त कहीं कतै देखिन्न, सुनिन्न । तर, नेपालमा सुनियो ! चैत्र ११ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री स्वयम् अध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यो भन्दा हाँस्यास्पद कुरा केही हुन सक्छ ?

संसारमा, हाम्रै देशमा पनि सरकारका विरुद्ध आन्दोलन हुन्थे, हुन्छ पनि । तर, नमरी बाँचे धेरै थोक देखिन्छ भन्ने कहावत एमालेको आन्दोलन घोषणाले चरितार्थ गराएको छ । आफैं सरकारमा बसेर कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने हो ? एमालेले त्यो कुरा स्षष्ट नभने पनि राजा र राजावादी शक्तिसँग आत्तिएर यो असंगत आन्दोलनको घोषणा भएको हुनु पर्छ ।

एमालेले के बुझ्न जारी छ भने, उसले यो रामरमिता देखाउँदा दुनियाँ चाहिँ खित्का छाडेर हाँसेको पनि छ र शीर समेत झुकाएको छ– लज्जाले । तर, दुनियाँलाई लाज लागेर के गर्नु ? सरकारलाई नलागेपछि ! नेपालमा अनौठा–अनौठा कुरा देखिँदैछ । अब अलिपछि यस्तो पनि देख्नु नपरोस् कि– सरकार स्वयम्ले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरोस् ! त्यसो भएमा कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।

सरकार विरुद्ध चर्को आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि सरकारले त्यसलाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा आन्दोलनकारी विरुद्ध स्वयम् सरकार नै आन्दोलनमा उत्रने कुरा कति जायज छ – त्यो नेपाली जनताका चंख आँखाले नियालिरहेछन् ।

अहिले राजा र राजावादीहरूले टपक्कसँग जनआक्रोश टिपेर हिँडिरहेछन् । संसद्मा अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका राजावादीहरू यतिबेला सडकमा चाहिँ छपक्कै भएको यथार्थ जति लुकाए पनि नेपाली जनता र सिङ्गो संसारले देखिरहेछन् । राजाको पक्षमा हजारौं जनताको प्रदर्शनलाई अब न्यून आँक्ने कुरा गर्नु गणतन्त्रवादीहरूका लागि अर्को एउटा थप भूल हुने छ ।

शायद यही जनप्रदर्शनलाई हेरेर एमाले अर्थात् ‘सरकार’ले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । जसलाई दलहरूले भन्ने गरेको ‘प्रतिक्रान्ति’ जस्तै ‘प्रतिआन्दोलन’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ कि ?! यदि यसै हो भने फेरि पनि भन्नै पर्ने हुन्छ – यसैबाट राजा र राजापक्षीयहरू ह्वात्तसँग बलिया भएका छन् ।

संसारको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था प्रजातन्त्र (गणतन्त्र) आएको दुई दशक पनि बित्न नपाई गणतन्त्रले फ्यालेका राजा दुई दशकमै किन यसरी ‘लोकप्रिय’ हुने बाटोमा छन् । अब राजालाइ पाँडे–गालीगलौज गरेर र गणतन्त्रको राग अलापेर मात्रै यसको उत्तर र समाधान निश्चित रूपमा खोज्न सकिँदैन । स्थिति योभन्दा धेरै अघि बढिसकेको सत्यलाई अझै पनि नस्वीकार्नु गणतन्त्रलाई थप भड्खालोमा पार्नु हो ।

सरकार अर्थात् सत्ता पक्षसँग जन–आक्रोश यत्रोविधि चुलिएको छ कि, अब यसलाई थाम्न कम्तिमा पनि वर्तमान नेतृत्व चाहिँ सक्षम छैन । २०४८ सालदेखि नै, अझ विशेष गरेर गणतन्त्रका प्राप्तिका दुई दशकभित्र, सरकारमा बसेका लोभीपापीहरुले देखाएको निर्लज्ज कुकर्मले यो जनआक्रोश चुलिएको हो । जुन आक्रोशले कि प्रतिगमन (राजा) हुन्छ वा मुलुक बंगलादेशजस्तो आन्दोलनमा जान्छ । त्यसमाथि पनि आक्रोश अनियन्त्रित भएमा सिक्किमको नियति भोग्नु पर्ने पनि हुन सक्छ; त्यहाँ राजाका विरुद्ध जनआक्रोश थियो । यहाँ दलहरूका र त्यसका नेतातन्त्रका विरुद्धमा छ !

देशले अब पनि एउटा सकारात्मक निकास पाएन भने एउटा भयंकर ठूलो अनिष्टपूर्ण दुर्घटना निम्तँदै छ । पशुपतिनाथले बरू यसबाट बचाउलान्, तर वर्तमान नेतृत्वबाट यो सम्भव छैन । अब हामी सुध्रन्छौं भनेर मात्र पुग्दछ ? मुलुक बिगारेको अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? यिनीहरूकै कारणले मुलुक दशकौं पछि धकेलिएर मुलुकको वर्तमान मात्र होइन, भविष्य समेत चौपट भएको छ ।

मुलुकमा राजा आउनु समस्याको समाधान होइन, यो बुझेकै कुरा हो । तर, जनता चरम आक्रोशमा गएपछि मुलुक नै समेत अर्को देशलाई सुम्पेको निकट इतिहास हाम्रै छेउमा छ । त्यसो हुनाले अहिलेको चरम जनअसन्तुष्टि र आक्रोशको समाधान नेताहरूले केवल ‘क्षमा’ मागेर पुग्दैन । क्षमा मागेर पनि उनीहरू सुध्रेलान् भन्ने कुरामा जनता पटक्कै विश्वास गर्दैनन् । त्यसउसले अब क्षमा मागेर पुनः देशमा लूटतन्त्र मचाउने दाउ नगर्दा हुन्छ ।

बिरालोले अब दूध चोर्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले पत्याइदिनु पर्ने ? जनतालाई पनि मूर्ख नठान्दा हुन्छ, अब । बरू आजको राजनीतिक नेतृत्वले ‘अब हामी राजनीतिक नेतृत्वमा रहँदैनौं– त्यो छाड्छांै’ भनी नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका सामुन्ने ‘आत्मसमर्पण’ गर्नु पर्दछ – ‘हामीलाई देश र जनतालाई घात गरेको अक्षम्य कसुरमा जस्तै सजाय दिएर भए पनि’ भनेर । वर्तमान नेतृत्वले देश र जनताका लागि गर्न सक्ने र गर्नु पर्ने न्यूनतम कत्र्तव्य यही मात्र हो र यही मात्र बाँकी छ । वर्तमानको निकास यही हो ।