गोमा भट्टराई
मानव सभ्यताको काल खण्डमा अध्ययान गनेर् हो भने महिलाहरुलाई दोश्रो दर्जाको रुपमा हेरिने गरिन्थ्यो । त्यसकारण महिलाको हक अधिकारको निम्ति अग्रणी महिलाहरुले बुलन्द आवाज उठाउदै आउनु भएको छ । वि सं १९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइरालाको सकृयतामा एउटा समिति गठन गरी महिलाहरुलाई एकतृत गरी विभिन्न कार्यहरु सुरुवात गरेको पाइन्छ । सो समितिमा अग्रिणी महिलाहरु योग माया देवी, चन्द्रकान्ता, लक्ष्मी देवी, तुलसा शर्मा, मेलवा देवी, द्वारिका देवी चन्द ठकुरानी समेत हुनुहुन्थ्यो । १९९८ साल आषाढ २१ गते समाजिक सुधारको लागि संगठित भई योगमाया देवी न्यौपानेको नेतृत्वमा ६८ जना महिलाले जल समाधि गर्नु भयो । २००३ सालमा आदारणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाहरुको सकृत सहभागिता भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा दिव्या देवी कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी गिरी जेल चलान भएका थिए । उहाँहरु प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सम्लग्न भएर जेल चलान हुने प्रथम महिलाहरु हुनुहुन्छ ।
२००४ सालमा राणा शासनको चरमोत्कर्षको समयमा शान्ति निकुञ्ज विद्यालयका शिक्षिकाहरु र छात्राहरु वनभोज खान जाने बाहनामा भेला भई महिला सम्मेलन गरी भूमिगत रुपमा नेपाल महिला संघको स्थापना गनेर् आधार तयार गरेका थिए । २००४ साल श्रावण २४ गते मंगला देवी सिंहको सकृयतामा काठमाण्डौँ भेडासी स्थित चिनियाँ लाल श्रेष्ठको घरमा महिलाहरुको भेला गरी उक्त भेलाले महिला नेतृ मंगालदेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको ११ सदस्य भूमिगत रुपमा तदर्थ समिति गठन गरीएको थियो । २००७ सालको शसस्त्र क्रान्तिमा अगृणी महिलाहरुको सकृय भूमिकाबाट क्रान्ति सफल भएको थियो । २००७ सालमा क्रान्ति पछि पार्टीहरु स्वतन्त्र भए सोही अनुसार नेपाल महिला संघले पनि खुला रुपमा काम गर्न थाल्यो ।
२००८ साल श्रावण २७ गते काठमाण्डौँको भूगोल पार्कमा प्रजातन्त्र वादी महिला नेतृ हरुको वृहत भेलाबाट मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समिति लाई वैधानीकता दिइयो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई बन्देज लगाएर एकतन्त्री सासन व्यवस्था ल्याएको विरोधमा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा राजा महेन्द्रलाई कालो झण्डा देखाउने काम समेत भएको थियो ।
नेपाल महिला संघ द्रारा गरिएका महत्वपूर्ण प्रयासहरुः–
१) राणा प्र.म. पद्यम शम्शेर कहाँ अध्यक्ष मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वको डेलिगेशन गई २००४ सालको नेपालको वैधानिक कानूनमा महिलालाई मताधिकार थिएन त्यसलाई दवाव दिई नागरपालिकाको चुनावमा महिलालाई पनि मताधिकार दिलाइयो ।
२) पद्यम शम्शेरको डिल्ली वजार स्थित आफ्नै जग्गा र भवनमा पद्यमकन्या स्कुलको स्थापना ।
३) राजा त्रिभुवनबाट गठन गरिएको सल्लाहकार सभामा मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा भएको जुलुस धर्नावाट ४ जना महिला प्रतिनिधी समावेश ।
४) २०१६ सालमा द्धारिका देवी चन्दठकुरानी स्वास्थ्य सहायक मन्त्री ।
५) ने.म.संघको पहलमा २०४७ सालको संविधानमा ५ प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चितता स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व ।
६) २०६३ साल जेठ १६ गते पुन स्थापित संसदबाट राज्यका हरेक निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव पास ।
७) विघटित संविधान सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व ।
२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान बन्यो त्यस संविधानबाट समावेशिता, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधान २०७२ आएको छ । यसले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत नयाँ व्यवस्था र परिवर्तनको शुत्रपात गरेको छ । यस संविधानले नेपाली महिलाहरुको धेरै अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको छ र संघीय संरचना अनुसार केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय स्तरमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टि गरेको छ र मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, अपाध्यक्ष चाँहि विधेकमा मात्र छ । संविधानमा समावेश गरिनु पनेर् छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, लैगिंक विभेदको अन्त्य, प्रजनन् र सुरक्षित मातृत्वको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा विशेष अवसर जस्ता विभिन्न अधिकारले परिपूर्ण छ । नयाँ संविधान २०७२ अनुसार यो मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधान न्यायधीस, र सभामुख जस्ता उच्च पदमा महिलाहरु आशिन हुन पुगेका छन् । तर पनि समग्र महिलाको आर्थिक, समाजिक , राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक पक्षहरुमा आशा अनुरुप अझैँ माथि उठ्न सकेको छैनन् ।
(भट्टराई नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)
झापा अनलाइन बिर्तामोडबाट सञ्चालित अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । यसमा प्रकाशित समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया भए jhapaonline75@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला ।
